गंगा के पानी से संवारी जाएगी झारखंड की किस्मत
RANCHI : झारखंड की किस्मत गंगा से संवरेगी। झारखंड को मॉडल स्टेट बनाया जाएगा। उक्त बातें केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने मंगलवार को केंद्रीय अधिकारियों और सीएम के साथ बैठक के दौरान कहीं। उन्होंने कहा कि गंगा मोक्ष के साथ रोटी भी देगी। प्रदूषण मुक्त कराकर गंगा किनारे बसे गांवों में आर्गेनिक खेती को भी बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही मछली उत्पादन को विकसित कर लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जिन इलाकों के पानी में आर्सेनिक की मात्रा है उसका भी समाधान किया जाएगा।
उन्होंने झारखंड को विशेष राज्य की सुविधाएं देने का भी ऐलान किया है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर विकास के कार्य में सहयोग करेंगे। झारखंड के 22 जिले नक्सल प्रभवित है और विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं दिया गया है। ऐसे में झारखंड स्वत: विशेष राज्य की श्रेणी में आता है। विकास के लिए राज्य को वे सभी सुविधाएं दी जाएंगी जो विशेष श्रेणी के राज्यों को दी जा रही है।
जल्द चमकेगा राज्य का भाग्यसुवर्णरेखा परियोजना की जमीन के अतिक्रमण संबंधी सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि झारखंड बिल्डरों और माइनिंग कंपनियों का चारागाह बना हुआ है। मौके पर मौजूद सीएम रघुवर दास ने कहा कि इस मामले में जांच रिपोर्ट मंगाई जाएगी। इस पर उमा भारती ने कहा कि अब जल्द ही झारखंड के भाग्य खुलेंगे। प्रधानमंत्री भी इस मामले में गंभीर है। मौके पर सीएम ने उमा भारती को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया।
प्रदूषण बहाता है दामोदर केंद्रीय मंत्री ने स्वीकार किया कि गंगा को साफ करना है तो सहायक नदियों को भी स्वच्छ बनाना होगा। दामोदर का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह प्रदूषित हो चुकी है। इसके किनारे विकसित उद्योगों और कोल इंडिया के अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है। राज्य सरकार करेगी पहल सुवर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना को निगम बनाने की दिशा में सरकार पहल करेगी। मुख्यमंत्री ने इस मामले में विभाग से प्रस्ताव तलब किया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि इस परियोजना को हर हाल में पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांगी मददमुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के साथ बैठक से सरकार आश्वस्त है कि जल संबंधित योजनाओं के लिए केंद्र हर संभव मदद करेगा। वित्त वर्ष 13-14 और 14-15 में केंद्र द्वारा बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई राशि नहीं दिए जाने को लेकर भी केंद्रीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया है। साथ ही परियोजना को पूर्ण कराने के लिए राशि जारी करने का अनुरोध किया है।