1900 एकड़ में नई रांची बसाने का रास्ता साफ
RANCHI:एचईसी एरिया में क्900 एकड़ में नई राजधानी बसाई जाएगी। एचइसी एरिया में इसके लिए ख्00 एकड़ जमीन सीआईएसएफ से लिया जाएगा। इसके बदले में सीआईएसएफ को ही इतनी ही जमीन सरकार कहीं और देगी। सोमवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की ख्ख्वीं बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर की बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने नए सचिवालय भवन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने इसे निर्माण के लिए जल्द से जल्द टेंडर निकालने की प्रकिया को भी पूरी करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रेटर रांची के लिए जो लोग विस्थापित होंगे उनके पुनर्वास पर सरकार पूरा ध्यान देगी। उनको सरकार बसाने के साथ ही उन्हें अच्छे आवास और सारी सुविधाएं देगी। इस मीटिंग में मुख्य सचिव राजीब गौबा, विकास आयुक्त अमित खरे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुमार, जीआरडीए के प्रबंध निदेशक सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार बर्णवाल, नगर विकास विभाग के सचिव अरुण कुमार सिंह, भवन निर्माण के सचिव के.के। सोन और दूसरे अधिकारी उपस्थित थे।
न्यू रायपुर की तर्ज पर होगा निर्माणनए रायपुर की तर्ज पर ग्रेटर रांची का निर्माण किया जाएगा। वहां पर पहले कोर कैपिटल को डेवलप किया गया। इसके बाद बाकी काम हुए। इसी तर्ज पर ग्रेटर रांची का भी निर्माण होगा। पिछले साल जीआरडीए के अधिकारियों ने न्यू रायपुर का दौरा कर वहां के विकास कार्य को देखा भी था।
एचईसी में साइट वन एचईसी के आवासीय परिसर में नई राजधानी का साइट वन बनाया जाएगा। यहां पर झारखंड हाईकोर्ट, गवर्नर हाउस, विधानसभा भवन समेत सचिवालय, आवासीय कॉलोनी, सरकारी कार्यालयों, कॉमर्शियल एरिया बनेगा। इन सबका डिजाइन भी तैयार हो चुका है। मुड़मा की क्0क् एकड़ जमीन पर क्7 संस्थान कोर कैपिटल में एचईसी के मुड़मा में क्7 संस्थान भी खुलेंगे। इसके लिए क्0क् एकड़ जमीन पर खोलने की तैयारी है। इनमें आईआईएम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, सेंट्रल पब्लिक वर्कर्स डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ सेंसस वर्कर्स, जीएसआई, आर्किलोजिकल सर्वे ऑफिस, सेंट्रल मेडिकल इन्वेस्टिगेशन लैब, इंदिरा गांधी ओपन विवि (इग्नू), सैनिक कल्याण बोर्ड, सीबीआई ऑफिस, पासपोर्ट ऑफिस, झारखंड स्पेश एप्लिकेशन सेंटर, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल ई-गवनर्ेंस एकेडमी शामिल हैं। यहां पर आईटी पार्क भी प्रस्तावित है। हर विस्थापित परिवार को मिलेगा घर प्रत्येक विस्थापित परिवार के हर वयस्क को ख्7.भ्0 वर्गफीट जमीन सरकार देगी। घर क्ख्भ्0 वर्गफीट में होगा। इसका फाउंडेशन जी-ब् प्लस का होगा। ताकि जरूरत पड़ने पर छत पर एक्सटेंशन हो सके। आदर्शनगर में बनेगी नॉन-गवर्नमेंट हाउसिंगएचईसी की 80 एकड़ जमीन पर बसे आदर्शनगर को प्लान में नॉन-गवर्नमेंट हाउसिंग बनाने के लिए रखा गया है। सरकार इसी जमीन पर यहां के लोगों को घर बनाकर देगी
तिरिल गांव में बनेगा गवर्नर हाउस जगन्नाथपुर-नया सराय रोड के बाईं ओर स्थित तिरिल गांव में फ्0 एकड़ जमीन पर गवर्नर हाउस बनेगा। इससे धुर्वा डैम जानेवाला रास्ता बंद होगा। ठीक सामने झारखंड हाईकोर्ट की चारदीवारी से होकर मुख्य सड़क गुजरेगी। फ्ख् एकड़ में दो सचिवालय कोर कैपिटल में विधानसभा भवन परिसर के ठीक सामने दो सचिवालय बनाने की योजना है। दोनों सचिवालयों के लिए क्भ्.7-क्भ्.7 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। दोनों सचिवालय कुटे गांव में बनाए जाएंगे।