अब रिंग रोड में भी चलेंगी सिटी बसें
RANCHI: राजधानी के लोगों को इस साल शहर में कहीं भी आने-जाने के लिए अपनी गाड़ी का यूज बहुत कम करना होगा। क्योंकि शहर के हर रूट में दस मिनट पर एक बस खड़ी मिलेगी। रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन 165 नई बसें शहर में चलाने के लिए खरीदारी करने का प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इन बसों का संचालन पीपीपी मोड पर किया जाएगा, इसका डीपीआर तैयार है। जल्द ही इसे पीपीपी मोड पर लाने के लिए एजेंसी चयन का काम किया जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी के एक अधिकारी ने बताया कि इतनी अधिक बसें सरकार खुद नहीं खरीदेगी। पीपीपी मोड पर प्राइवेट एजेंसी बस देगी, उसे सरकार अपने टर्म एंड कंडीशन पर चलाने की अनुमति देगी।
पूरे शहर में चलेंगी बसेंशहर के लोगों को सिटी बस की सुविधा तो पहले ही मिल चुकी है, लेकिन अब इसका विस्तार रिंग रोड तक किया जाएगा। यानी शहर के बाहर भी अगर आपको कहीं जाना हो तो बस के सहारे बेहद रियायती दर पर जा सकते हैं। स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन के अधीन 165 नई बसें चलायी जाएंगी। इस साल बसों की खरीदारी होगी, जिसके बाद शहर एवं आसपास के इलाकों में कुल 200 बसों का संचालन शुरू हो जाएगा।
स्मार्ट सिटी की देखरेख में चलेंगी बसेंरांची स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन की देखरेख में सिटी बसों का संचालन होगा। रांची नगर निगम के पास जो बसें हैं उनको स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन को हैंडओवर किया जाएगा। फि लहाल नगर निगम के पास करीब 51 बसें हैं, जिन्हें हैंडओवर किया गया। इसके साथ ही स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन 165 नई बसों की खरीदारी करेगा।
आसपास के लोगों को मिलेगा फ ायदा अभी सिटी बस का संचालन शहरी इलाके के कुछ रूट पर ही किया जा रहा है। अब जब रिंग रोड के अंदर सिटी बसें चलने लगेंगी तो उस इलाके में रहने वाले लोगों को फ ायदा मिलेगा। अच्छी खासी आबादी को हर दिन रिंग रोड इलाके में सफ र करना पड़ता है। कम किराए के कारण लोग पसंद करते हैं सफरसिटी बसों का किराया काफी कम है। इसी वजह से बसों का सफर लोगों का काफी पसंद आता है। रांची में पिछले साल 1 सितंबर से मेन रोड पर सिटी बसों का संचालन शुरू हुआ था। इसके साथ ही मेन रोड से ई-रिक्शा का परिचालन बंद करा दिया गया था। इसका ई-रिक्शा वालों ने विरोध भी किया था। तब प्रशासन की ओर से ई-रिक्शा वालों को सिटी के बाहर अपनी गाडि़यां चलाने को कहा गया था। अब रिंग रोड में सिटी बसें चलेंगी, तो ई-रिक्शा और ऑटो रिक्शा वालों का विरोध भी प्रशासन को झेलना पड़ सकता है।