RANCHI(15 रूड्ड4): रघुवर सरकार की सबसे महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक महिलाओं के लिए रजिस्ट्री फ्री को हेमंत सरकार ने वापस ले लिया है। अब इस योजना को बंद करते हुए सरकार ने पूर्व की स्थिति लागू कर दी है यानी अब महिलाओं को जमीन, फ्लैट या अन्य प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी। इसे लेकर शुक्रवार को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत एक रुपए की टोकन मनी में महिलाओं के नाम संपत्ति की रजिस्ट्री को वापस ले लिया गया है।

चार माह पहले ही शुरू हुई थी समीक्षा

झारखंड में सत्ता परिवर्तन के साथ ही ऐसी कई योजनाओं की समीक्षा शुरू कर दी गई थी, जिनका वास्ता गरीबों से कम था। जनवरी में सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक रुपए में रजिस्ट्री वाली योजना की समीक्षा करते हुए इसे बंद करने का संकेत दिया था। इस बाबत उन्होंने एक अहम बैठक भी की थी, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि अब केवल वही योजनाएं चलेंगी, जो गरीबों के घर में खुशहाली ला सकें।

हर साल 600 करोड़ का नुकसान

आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि इस योजना को बंद किए जाने को लेकर दो तर्क दिए गए थे। पहला यह था कि पूर्व की सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने से राजस्व को बड़ी चपत लगी है। करीब 600 करोड़ रुपए हर साल राजस्व की क्षति का आकलन किया गया था। दूसरा तर्क यह था कि इस योजना का लाभ गरीब तबके की महिलाओं को नहीं मिल पा रहा था। झारखंड में जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण कोई भी गरीब परिवार जमीन की खरीद-बिक्री नहीं कर रहा था। वहीं, इस योजना का सबसे ज्यादा फायदा अमीर परिवारों ने उठाया था। गौरतलब है कि जून 2017 में तत्कालीन रघुवर सरकार ने राज्य में महिलाओं द्वारा 50 लाख रुपये तक की जमीन खरीद पर रजिस्ट्री का शुल्क मात्र एक रुपये कर दिया था।

34 माह में करीब दो लाख डीड की रजिस्ट्री

19 जून 2017 से यह योजना लागू हुई थी। तब से मार्च 2020 तक 34 महीने में राज्य में करीब 70 फीसदी यानी 1.75 लाख डीड की एक रुपए में रजिस्ट्री हुई। इससे करीब 1400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अगर यह योजना बंद कर दी जाए तो सालाना 600 करोड़ रुपए मिलेंगे।

आज से शुरू हो जाएगी रजिस्ट्री

भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग ने राज्य के सभी निबंधन कार्यालय में शनिवार से रजिस्ट्री शुरू करने का निर्देश दिया है। कई नियम एवं शतरें के साथ निबंधन कार्यालय शुरू होंगे। हर दिन 40 रजिस्ट्री ही होगी। रजिस्ट्री कराने के लिए वकीलों को अपने घरों में ही डीड बनाकर तैयार करना होगा। साथ ही रजिस्ट्री करने वाले और रजिस्ट्री कराने वाले दो पक्ष सिर्फ आएंगे। कार्यालय को हर दिन सेनिटाइज किया जाएगा।

Posted By: Inextlive