जेपीएससी मामले की जांच को लेकर बनी सर्वदलीय समिति

Updated Date: Thu, 03 Mar 2016 02:10 AM (IST)

RANCHI : राज्य सरकार ने जेपीएससी और एसएससी को लेकर एडवाइजरी कमिटी बनाई है। यह जेएसएससी की परीक्षाओं की गड़बडि़यों और विसंगतियों की जांच करेगी। बुधवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि कमिटी की अनुशंसा पर सरकार कार्रवाई •ाी करेगी। संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय कमिटी के अध्यक्ष होंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी, झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव और आजसू के विधायक राजकिशोर महतो इसके सदस्य होंगे।

बेहतर बनाने के देगी सुझाव

कमिटी जेपीएससी और एसएससी से जुड़े मामलों की न सिर्फ पड़ताल करेगी बल्कि इन्हें बेहतर करने के भी सुझाव देगी। सीएम ने यह भी कहा कि जेपीएससी में पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियमावली के आधार पर नियुक्ति की गई है। इससे पूर्व आजसू विधायक रामचंद्र सहिस ने सदन की दूसरी पाली में दो बार जेपीएससी और जेएससीसी परीक्षाओं से जुड़े मामले को उठाया। सहायक कारापाल और पंचायत सचिव की नियुक्ति में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं की उपेक्षा मामला भी सदन में उठा।

विपक्ष का बहिष्कार

जेपीएससी विवाद पर चौथे दिन यानि बुधवार को •ाी विधानस•ा में विपक्ष ने हंगामा किया। प्रपितपक्ष के नेता हेमंत सोरेन ने कहा कि एक ओर सरकार कहती है कि जेपीएससी की अनुशंसा नहीं मिली है। दूसरी ओर जेपीएससी प्रेस को बता रहा है कि सरकार को अनुशंसा •ोज दी गयी है। अब किसकी मानी जाये। हंगामा बढ़ते देख स्पीकर में दोपहर क्ख्.क्0 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। इसके बाद जब फिर क्ख्.क्0 बजे सदन शुरू हुआ, तब प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरे विपक्ष ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया।

हाईकोर्ट ने नियुक्ति पर रोक से किया इंकार

हाइकोर्ट ने पांचवीं जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा परिणाम को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने मामले याचिकाकर्ता से पूछा कि वह यह बताये कि जेपीएससी परीक्षा का परिणाम जनहित का मुद्दा कैसे है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि अभ्यर्थी चाहे, तो व्यक्तिगत रिट दाखिल कर सकते है, उन्हें रोका कौन है। कई अभ्यर्थियों ने अलग से रिट याचिका दायर भी की है। मामले की अगली सुनवाई के लिए क्म् मार्च की तिथि निर्धारित की गयी।

* विपक्ष ने किया राजभवन मार्च (बॉक्स)

जेपीएससी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने बुधवार को राजभवन मार्च किया। राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। राज्यपाल से मिल कर लौटने के बाद विपक्ष के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पूरे विषय की जानकारी राज्यपाल को दी गयी है। उन्हें बताया गया है कि पांचवीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की नियुक्ति में गड़बड़ी हुई है। इसकी जांच सीबीआइ या न्यायिक आयोग से कराई जाए।

Posted By: Inextlive
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