एमडीए के साथ नगर निगम, बिजली विभाग समेत विभिन्न विभाग भी करेंगे कार्रवाई

जल्द शुरू होगा अभियान, मेरठ के होटल, अस्पताल और हाईवे की इमारतों को खंगाल जाएगा

Meerut। अवैध निर्माण करने वाला किसी एक विभाग के बनाए नियम कानून नहीं तोड़ता, बल्कि अन्य विभागों की गाइड लाइन को भी फॉलो नहीं करता है। ऐसे में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई से पहले सभी विभागों को ज्वाइंट सर्वे करना होगा और एक ही साथ कार्रवाई करनी होगी। मेरठ में अवैध निर्माणों के खिलाफ डीएम अनिल ढींगरा के निर्देशन में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा। मेरठ विकास प्राधिकरण समेत विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर डीएम ने अभियान के संबंध में दिशा-निर्देश दे दिए हैं।

इस प्रकरण के बाद

एक शिकायत पर छानबीन के बाद हाइवे स्थित चर्चित होटल दोआब विलास नाले की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया। नगर निगम की टीम की जांच में यह पुष्टि हुई। जिसके बाद डीएम अनिल ढींगरा ने प्राधिकरण के अधिकारियों तलब किया मालूम चला कि इस होटल का नक्शा तो क्लब के लिए मंजूर है। स्वीकृत नक्शे से दोगुना से अधिक निर्माण होटल संचालक ने कर दिया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के अनुरूप होटल में इन्फ्लूएंट का डिस्पोजल नहीं किया जा रहा है। नेशनल हाइवे की अनुमति के बिना हाइवे से होटल को लिंक कर दिया गया। फायर विभाग, इंडस्ट्री विभाग, बिजली विभाग, जलकल समेत विभिन्न सरकारी विभागों की एनओसी होटल के पास नहीं है। एक के एक सब विभागों की छानबीन में जब होटल का निर्माण और संचालन अवैध करार दे दिया गया तो डीएम ने फैसला लिया कि अब शहर के बड़े और चर्चित निर्माणों के अलावा कॉलोनियों में जांच के लिए सिर्फ नगर निगम या एमडीए ही नहीं बल्कि सभी विभागों की संयुक्त टीम सर्वे करेगी।

हो सकेगी पूर्ण कार्रवाई

विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर डीएम ने दिशा-निर्देश दिए कि सभी विभाग एक साथ मिलकर अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके लिए एक ज्वाइंट टीम बनेगी, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी और कर्मचारी शामिल होंगे। आमतौर पर देखा गया है कि मेरठ विकास प्राधिकरण यदि किसी अवैध कॉलोनी पर सीलिंग की कार्रवाई करता है तो पड़ताल में यह भी निकलकर आता है कि अवैध कॉलोनी बनाने वाले ने नगर निगम की जमीन कब्जा रखी है या सिंचाई विभाग की नाला-नालियों पर मकान बना दिए हैं। वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई की संपत्तियों पर भी मेरठ में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जेदारों ने कॉलोनी का निर्माण कर दिया है। ऐसे में किसी भी अवैध निर्माण पर कार्रवाई से पहले ज्वाइंट टीम सर्वे करेगी और कार्रवाई के दौरान पूरी कार्रवाई करेगी।

अवैध निर्माण, अवैध कॉलोनियों में छापेमारी से पहले ज्वाइंट टीम सर्वे करेगी। एमडीए, नगर निगम समेत विभिन्न विभागों के अफसर इस ज्वाइंट टीम में शामिल होंगे। किसी भी अवैध निर्माण पर अब सभी विभाग अपनी-अपनी गाइडलाइन के मुताबिक कार्रवाई करेंगे।

अनिल ढींगरा, जिलाधिकारी, मेरठ

बड़े निर्माणों की होगी पड़ताल

एमडीए अब शहर के बड़े निर्माणों पर एक सर्वे अभियान शुरू कर रहा है। उपाध्यक्ष राजेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि शहर के विभिन्न हिस्सों में बने होटल, अस्पताल, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर समेत हाइवे स्थित निर्माणों पर एक सर्वे शुरू करेगा। जिसमें प्राधिकरण के अधिकारी मौके पर मौजूद निर्माण का एप्रूव्ड नक्शे से मिलान करेंगे। एप्रूव्ड नक्शे से अधिक निर्माण पर प्राधिकरण सीलिंग की कार्रवाई करेगा। अवैध निर्माण की धरपकड़ के लिए प्राधिकरण फिलहाल शिकायत को आधार बना रहा है, इस सर्वे के बाद शहर के सभी वैध-अवैध निर्माणों की कुंडली प्राधिकरण के पास होगी। वीसी ने सभी जोनल अधिकारियों को जल्द सर्वे शुरू कराने के निर्देश दिए हैं।

Posted By: Inextlive