वकीलों की हड़ताल स्थगित
- मुरादाबाद की मीटिंग के बाद लिया गया निर्णय
- अलीगढ़ में 14 को होगी मीटिंग, आगे लिया जाएगा निर्णय - हड़ताल सस्पेंड होने से पब्लिक को मिलेगी राहत - ज्यूडिशियल एरिया आ सकता है मेरठ वापस Meerut : अगर सब कुछ ठीक रहा तो आने वाले दिनों में मेरठ के मामलों की मुरादाबाद हो रही सुनवाई वापस मेरठ में आ सकती है। जी हां, वकीलों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है। मुरादाबाद में हुई मीटिंग में सभी वकीलों ने इस बात पर आम सहमती बनी। अगली मीटिंग अलीगढ़ में की जाएगी और आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी। हड़ताल सस्पेंड होने के बाद उन वकीलों को भी राहत मिलेगी जो काफी समय से खाली बैठे हुए थे। हड़ताल सस्पेंडसोमवार को मुरादाबाद में वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के बैनर तले मुरादाबाद में मीटिंग हुई। जहां सर्वसम्मति से सभी वकीलों ने वेस्ट यूपी की सभी कचहरी से हड़ताल को सस्पेंड करने का फैसला किया। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि जिस तरह से केंद्रीय मंत्री से भरोसा मिला है। उससे यही लगता है कि वेस्ट यूपी में बेंच के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। इसलिए हमें भी नरम रुख अपनाना चाहिए। हम अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। लेकिन हड़ताल को सस्पेंड जरूर करेंगे। जिस पर सभी की सहमति हो गई।
मिलेगी राहत वहीं हड़ताल सस्पेंड होने से कई लोगों को राहत मिलेगी। खासकर रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को, क्योंकि हड़ताल के दौरान कई लोग अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी नहीं करा सके हैं। वहीं रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के लोगों को भी काफी राहत मिलेगी क्योंकि पिछले कुछ महीनों से उनका लक्ष्य भी पूरा नहीं हो सका है। अगर हड़ताल इसी तरह से शांत रही तो अगले कुछ ही दिनों में मुरादाबाद से मेरठ की ज्यूडिशरी वापस भी आ सकती है। क्ब् को होगी मीटिंग वेस्ट यूपी हाईकोर्ट बेंच स्थापना केंद्रीय संघर्ष समिति के चेयरमेन डीडी शर्मा की मानें तो फ्0 को अरुण जेटली के साथ मीटिंग हुई थी। जिसमें हमारे साथ संजीव बालियान और वीके सिंह भी थे। उन्होंने हमें दिल्ली चुनाव के बाद इस पर जल्द कुछ करने का आश्वासन दिया है। साथ ही क्ब् तारीख को अलीगढ़ में मीटिंग भी रखी गई है। जिसमें आगे की रणनीति पर भी विचार किया जाएगा। अगर ऐसा लगता है कि केंद्र हमारे बारे में कोई विचार नहीं कर रहा है तो अपने आंदोलन को और भी ज्यादा उग्र बनाया जाएगा।केंद्र सरकार खंडपीठ स्थापना के लिए चिंतित है। अगर केंद्र सरकार ने वादाखिलाफी की तो मंत्री पद का बलिदान कर दूंगा।
-डॉ। संजीव बालियान, केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री