RANCHI: शराब के अवैध कारोबार के नाम पर होने वाली उगाही अब बंद होगी। झारखंड में नए वित्तीय साल 2019-20 में बीयर बार की लाइसेंस फ स आधी करने का प्रस्ताव उत्पाद विभाग ने तैयार किया है। उत्पाद विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव रेवेन्यू बोर्ड को भेजा गया है, वहां से स्वीकृति मिलते हैं इसे कैबिनेट में अप्रूव करा कर राज्य में लागू कर दिया जाएगा। लाइसेंस फ स कम होने से अधिक से अधिक लोग लीगल बार का लाइसेंस लेंगे।

आधी होगी लाइसेंस फी

उत्पाद विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव के तहत शहरी क्षेत्र में अब सालाना लाइसेंस फ स 10 लाख रुपए होगी और ग्रामीण क्षेत्र की लाइसेंस फ स 5 लाख रुपए होगी। अब तक शहरी क्षेत्र में सालाना लाइसेंस फ स 18 लाख रुपए है और ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख रुपए है।

राज्य में सिर्फ 117 लाइसेंसी बार

पूरे राज्य में मात्र 117 लाइसेंसी बार हैं। जबकि रांची शहर में ही 1000 से अधिक होटलों, ठेला-खोमचो में शराब पिलाई जाती है। उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि नए फायनेंशियल ईयर में कम से कम 500 लीगल लाइसेंस बार खोलने की तैयारी है। सबसे अधिक रांची शहर में लाइसेंसी बार खोले जाएंगे। अभी सालाना फीस इतनी अधिक है कि लोग लाइसेंस लेना नहीं चाह रहे हैं और बिना लाइसेंस लिए ही अवैध तरीके से शराब परोस रहे हैं।

अवैध बार से राजस्व का नुकसान

उत्पाद विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि अभी शहर के अधिकतर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, ठेला-खोमचा में लोग अवैध तरीके से बैठकर शराब पीते हैं। इससे सरकार को कोई भी राजस्व नहीं मिल पा रहा है। साथ ही कई विभाग के लोग शराब के नाम पर अवैध उगाही भी कर रहे हैं। इसको भी रोकने के लिए यह प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसका मकसद है कि अधिक से अधिक लोग बार का लाइसेंस लें और शराब पीने वाले लोग लाइसेंसी बार में बैठकर शराब पी सकें।

Posted By: Inextlive