शासन ने मांगी सर्किल रेट्स की लिस्ट
-इस बार नहीं बढ़ेंगे सर्किल रेट्स, प्रदेश सरकार की कमेटी से दिए संकेत
-मेरठ के एआईजी सर्किल रेट्स स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल -शासन के निर्देश पर डीएम ने सौंपी सर्किल रेट्स की लिस्ट आई एक्सक्लूसिव अखिल कुमार मेरठ: शासन ने मेरठ समेत सूबे के सभी जनपदों के डीएम से मौजूदा सर्किल रेट्स की लिस्ट मांगी है। स्टाम्प विभाग की लगातार गिर रही इनकम को बढ़ाने और जमींदोज हो रहे रीयल एस्टेट को उबारने के लिए सरकार भागीरथ प्रयास कर रही है। इस बार सर्किल रेट्स तो नहीं बढ़ाए जाएंगे रजिस्ट्रेशन शुल्क भी कम करने पर केंद्र सरकार के स्तर से पहल हो रही है। मेरठ के एआईजी सर्किल रेट्स निर्धारण समिति में शामिल हैं। नहीं बढ़ेंगे रेट्सस्टाम्प एवं रजिस्ट्री विभाग की लगातार गिर रही इनकम की सबसे बडी वजह पिछले सालों में बढ़े सर्किल रेट्स हैं। सर्किल रेट्स, बाजार भाव को क्रॉस कर गए तो रीयल एस्टेट और प्रॉपर्टी कारोबारियों ने हाथ पीछे खींच लिए। सर्किल रेट्स निर्धारण को लेकर गठित शासन की कमेटी में शामिल एआईजी स्टांप संजय श्रीवास्तव ने बताया कि सर्किल रेट्स को न बढ़ाने पर इस बार खासा जोर है। इस वर्ष सर्किल रेट्स स्थिर रखने के अलावा स्टाम्प चोरी के रास्तों को बंद करने की दिशा में भी समिति प्रस्ताव बना रही है। समिति सोमवार को प्रमुख सचिव स्टाम्प को प्रस्तावों की ड्रॉफ्ट कॉपी सौपेगी। विभाग और फिर सीएम की स्वीकृति के बाद नए कानून को प्रभावी तौर पर लागू किया जाएगा।
ये प्रस्ताव भी शामिल -रजिस्ट्री एक्ट के लू-पोल्स को खत्म किया जाए और स्टाम्प चोरी को रोका जाए। -पार्टनरशिप के इश्यू में मालिकाना हक बदलते रहते हैं और स्टाम्प विभाग को भनक भी नहीं लगती। पार्टनरशिप के केसेज में स्टाम्प चार्ज किया जाए। -किराएदारी दिखाकर प्रॉफिट शेयरिंग कर स्टाम्प चोरी को रोका जाए। किराएदारी के केसेज में स्टाम्प ड्यूटी चार्ज की जाए। घट सकती है स्टाम्प ड्यूटी गत दिनों बिल्डर्स की एक फोरम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार स्टाम्प ड्यूटी को जस्ट हॉफ करने की दिशा में काम कर रही है। मालूम चला है कि केंद्र सरकार स्टाम्प ड्यूटी को 7 प्रतिशत से घटाकर 3.5 प्रतिशत करने जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी राज्य स्तर से कोई प्रक्रिया आरंभ नहीं की गई है। ---सर्किल रेट्स को लेकर शासन स्तर पर कवायद चल रही है। गत वर्ष के सर्किल रेट्स शासन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। सर्किल रेट्स स्थिर रहने पर सरकार फैसला ले सकती है।
-गौरव वर्मा, एडीएम फाइनेंस