लोकसभा चुनाव 2019 : चुनाव में 'मनी पावर' रोकेगा इनकम टैक्स विभाग
-इलेक्शन के दौरान 10 लाख से अधिक कैश के लेनदेन पर विभाग की रहेगी नजर
-जारी टोल फ्री नम्बर पर आम पब्लिक भी दे सकती है चुनाव में ब्लैक मनी से जुड़ी जानकारी vinod.sharma@inext.co.in VARANASI : लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही इनकम टैक्स विभाग भी एक्शन मोड में आ गया है. चुनाव में 'मनी पावर' रोकने की तैयारी शुरू कर दी है. इस कार्य में आम जनता का भी सहयोग मांगा गया है, क्योंकि आम लोगों के बीच ही ब्लैक मनी को आसानी से खपाकर लाभ उठाया जाता है. इस पर अंकुश लगाने के लिए विभाग ने टोल फ्री और व्हाट्सअप नम्बर जारी भी किया है, जिस पर कोई भी इससे जुड़ी जानकारी दे सकता है. बड़े पैमाने पर खपाया जाता हैचुनाव के दौरान ब्लैक मनी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है. वोटों की खरीद फरोख्त के अलावा शराब और अन्य तरीकों से वोटरों को खुश करने के लिए पैसे का इस्तेमाल होता है. इसके लिए चुनाव से पहले ही बड़ी मात्रा में कैश इधर से उधर होता है और सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया जाता है, जिसका चुनाव में प्रयोग किया जाता है. इस बार भी चुनाव के दौरान दस लाख से अधिक कैश के लेनदेन पर आयकर विभाग की नजरें रहेंगी.
एयरपोर्ट और स्टेशन पर निगरानीचुनाव में ब्लैक मनी अन्य जिलों से आती है. इस पर निगरानी के लिए इनकम टैक्स विभाग की ओर से बाबतपुर एयरपोर्ट, कैंट के अलावा मंडुवाडीह, सिटी रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, चेकपोस्ट और इससे जुड़ी अन्य जगहों पर आईटीओ का मूवमेंट रहेगा.नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी ज्वाइंट इनकम टैक्स कमिश्नर गिरिराज पारिख ने बताया कि चुनाव में इस्तेमाल होने वाले पैसे पर निगरानी के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया गया, जो लखनऊ से पूरे प्रदेश में निगरानी करेगा. ये है व्हाट्सअप नंबरलोकसभा चुनाव में मनी पावर रोकने के लिए आयकर विभाग ने 24 घंटे टोल फ्री नंबर 1800-180-6554 जारी किया है. इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर 8005445129 भी जारी किया है, जिस पर कोई भी इससे जुड़ी जानकारी दे सकता है.
ब्लैक मनी पर ऐसे कसेगा शिकंजा -10 लाख रुपए से अधिक की रकम बरामद होने पर आईटीओ को दी जाएगी जानकारी-सही पाये जाने पर बरामद कैश को रिलीज कर दिया जाएगा-अगर सही जानकारी नहीं मिली तो कैश जब्त कर लिया जाएगा
-इससे कम कैश बरामद होती है तो चुनाव आयोग की टीम जब्ती की कार्रवाई करेगी.
चुनाव में अक्सर ब्लैक मनी के इस्तेमाल की आशंका रहती है. पारदर्शी चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग की गाइड लाइन के अनुसार इनकम टैक्स विभाग इस पर रोक लगाने के लिए तत्पर रहेगा.-गिरिराज पारिख, ज्वाइंट इनकम टैक्स कमिश्नर जांच, वाराणसी