राज्यपाल ने सरकार को लौटाई लोकायुक्त के गठन की फाइल

-राजभवन ने पारदर्शिता पर उठाए सवाल

-सीएम ने कहा, साजिश के तहत लटकाया जा रहा लोकायुक्त

-गठन के लिए सरकार को करनी होगी नए सिरे से कवायद

देहरादून

प्रदेश में लोकायुक्त के गठन का मामला फिर लटक गया है। लोकायुक्त के गठन की जो फाइल सरकार ने राज्यपाल के पास भेजी थी उसे राज्यपाल ने लौटा दिया है और सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राजभवन की तरफ से कहा गया है कि लोकायुक्त के लिए जो सर्च कमेटी और सेलेक्शन कमेटी बनाई गई उसमें ही नियम कायदों को ध्यान में नहीं रखा गया। राजभवन ने अधिसूचना के उल्लंघन की भी बात कही है। राजभवन ने इसे उत्तरप्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 का भी उल्लंघन करार दिया है। आपको बता दें कि ये अधिसूचना राज्य में अभी लागू है। यही नहीं, राजभवन ने लोकायुक्त संस्था के लिए नामों के चयन में वांछित, व्यापक और सम्यक प्रयास नहीं होने और चयन में पारदर्शिता के अभाव की भी बात कही है।

बॉक्स

राजभवन ने उठाए सवाल

-सर्च कमेटी और सेलेक्शन कमेटी के गठन को बताया नियमविरुद्ध

-उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण अधिनियम, 1976 का हुआ उल्लंघन

-लोकायुक्त संस्था के लिए नामों के चयन में वांछित, व्यापक और सम्यक प्रयास और पारदर्शिता का अभाव

-उत्तराखंड लोकायुक्त अधिनियम, 2014 के प्रावधानों के मुताबिक नए सिरे से बने सर्च और सेलेक्शन कमेटी

बॉक्स

सरकार को बड़ा झटका

चुनाव से पहले राज्य सरकार किसी भी तरह लोकायुक्त का गठन करना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि चुनाव से पहले जनता में ये संदेश जाए वो भ्रष्टाचार रोकने और सरकारी तंत्र के कामकाज में पारदर्शिता लाई है। लेकिन राजभवन ने सरकार को जोर का झटका दिया है।

कब क्या हुआ

-जुलाई में राज्य सरकार ने सेलेक्शन कमेटी की सिफारिश के साथ चयन के लिए पैनल बनाकर राजभवन को भेजा

-राजभवन ने इसी महीने के पहले हफ्ते सरकार से लोकायुक्त समेत पांच सदस्यों के लिए सभी आवेदकों के मूल आवेदन तलब किए

-सीएम ऑफिस ने 127 आवेदकों के आवेदन पत्र राजभवन को भेजे

-राजभवन ने सभी आवेदकों की कुंडली खंगाली

-दो न्यायिक और दो गैर न्यायिक सदस्यों के लिए तीन-तीन नाम के पैनल तैयार किए गए थे

-चयन समिति में शामिल नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने पैनल में शामिल कुछ नामों पर गंभीर आपत्ति जताई थी

वर्जन

बादलों के दरमियां ये कैसी साजिश हुई, मेरा घर है मिट्टी का यहीं सारी बारिश हुई। पता नहीं चुनाव तक क्या-क्या देखना और बाकी है। पहले बजट लटकाया और अब लोकायुक्त। हम हर हाल में मजबूत लोकायुक्त देंगे।

हरीश रावत, सीएम

साफ हो गया है कि कांग्रेस लोकायुक्त के गठन में पारदर्शिता नहीं बरत रही है। हमने यही सवाल उठाए थे। कांग्रेस लोकायुक्त का गठन ही नहीं करना चाहती। उसने लोकायुक्त विधेयक में मनमाने तरीके से संशोधन कर डाले, इसी वजह से फाइल वापस हुई है।

प्रकाश पंत, प्रदेश महामंत्री, बीजेपी

Posted By: Inextlive