जाम से मुक्ति के लिए बनाएं फुलप्रूफ प्लानकमिश्नर

2019-01-19T06:01:15Z

कमिश्नर ने की मंडलीय कानून एवं शांति व्यवस्था की समीक्षा

महिला अपराधों के प्रति गंभीर, पुलिस अधिकारियों को चेताया

Meerut : कमिश्नरी सभागार में शुक्रवार को मंडलीय कानून एवं शांति व्यवस्था की बैठक में कमिश्नर अनीता सी मेश्राम ने पुलिस अधिकारियों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए फुलप्रूफ प्लान बनाने और उसे इम्प्लीमेंट करने के आदेश दिए। मेरठ मंडल के जनपदों में बढ़ रहे क्राइम पर चिंता व्यक्त करने हुए कमिश्नर ने महिलाओं अपराधों पर कड़ी नाराजगी जताई।

बड़ी चुनौती है जाम

कमिश्नर ने कहा कि मंडल के जनपदों में जाम एक बड़ी चुनौती है। एनसीआर में शामिल गाजियाबाद और नोएडा में हालात बेकाबू हैं तो वहीं मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर में भी सड़कों पर दिनभर जाम लगा रहता है। उन्होंने जाम से निपटने के लिए पूरी कार्ययोजना बनाकर मंडल को जाम से मुक्त करने का अभियान चलाने के आदेश दिए। मुख्य चौराहों पर व्यस्त समय वाले घंटों में ज्यादा पुलिसबल की तैनाती और अवैध कटों को बंद करने के निर्देश भी कमिश्नर ने दिए। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को थाना समाधान दिवस और इस दौरान प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण कराने के आदेश दिए।

वाहन चोरी में गाजियाबाद आगे

आईजी मेरठ परिक्षेत्र रामकुमार ने बताया कि मेरठ परिक्षेत्र में अपराध प्रदेश के अन्य परिक्षेत्रों से कम हैं। गाजियाबाद में वाहन चोरी व शीलभंग की घटनाएं बढ़ी हैं तो वहीं हापुड में अपहरण की वारदातों में वृद्धि हुई है। आईजी रेंज ने कहा कि असामाजिक तत्वों को थानावार चिह्नित किया जा रहा है और हर थाने में इनपर नजर रखने के लिए एक नोडल अफसर नियुक्त किया जाएगा। डीएम मेरठ अनिल ढ़ीगरा ने बताया कि मंडल में 1 अप्रैल 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक गुंडा एक्ट में 1964, गैंगस्टर एक्ट में 323 और रासुका में 23 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। बैठक में एसएसपी मेरठ अखिलेश कुमार, गाजियाबाद उपेंद्र कुमार अग्रवाल, डीएम मेरठ अनिल ढ़ीगरा के अलावा जनपदों के डीएम-एसएसपी मौजूद थे।

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एडीएम फाइनेंस पर कार्रवाई

कर-करेत्तर व राजस्व वसूली की मंडलीय बैठक के दौरान कमिश्नर ने गौतमबुद्धनगर एडीएम फाइनेंस और गाजियाबाद/गौतमबुद्धनगर के एडीशनल कमिश्नर वाणिच्यकर को बैठक से गैरहाजिर रहने पर स्पष्टीकरण तलब किया है। मंडल में अवैध खनन पर नाराज कमिश्नर ने अफसरों को अवैध खनन नहीं होना चाहिए। उन्होंने स्टांप देय में आरसी जारी कर वसूली के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए और वित्तीय वर्ष के अंतिम क्वार्टर में शत-प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति के निर्देश दिए। बैठक में विभिन्न विभागों के मंडलीय और जिला स्तर के अधिकारियों ने आय और व्यय का ब्योरा कमिश्नर के समक्ष रखा।


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