मेयरों व जिला पंचायत अध्यक्षों को मिलेगाराज्य मंत्री का दर्जा
-ये सभी लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत होंगे
-जल्द ही राज्य का अपना पंचायती राज एक्ट होगा DEHRADUN : सरकार ने नगर निगमों के मेयर व जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा देने पर सहमति दी है। उन्होंने कहा कि वे लाल बत्ती लगाने के लिए अधिकृत होंगे। यह बात सीएम हरीश रावत ने सीएम आवास पर पंचायत प्रतिनिधियों, नगर निकायों के सदस्यों, सहकारी बैंकों के सदस्यों के सम्मलेन में कही। सीएम ने यहा भी कहा कि पंचायत निधि को यथावत रखा जाएगा। सीएम ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायतों, नगर पंचायतों व निकायों के सदस्यों को परिचय पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा अगले वर्ष तक नगर पालिकाओं में मैन पावर को दूर कर दिया जाएगा। म्0 पार किसानों को मिलेगी पेंशनप्रदेश सरकार ने राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के म्0 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को मिड-डे मील देने की घोषणा की है। वे मंगलवार को गैरसैंण इंटर कालेज में आयोजित मेले के इनॉगरेशन पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जिले के सभी मेलों को सांस्कृतिक श्रृंखला एवं पर्यटन से जोड़ते हुए रिवाल्विंग फंड की स्थापना कर ख्भ् लाख रुपए देने की घोषणा की। आंगनवाड़ी के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को आयोडीनयुक्त नमक, मंडुवा व काला भट उपलब्ध करवाया जाएगा।
------------------राज्य का पंचायती राज एक्ट होगा
सीएम ने कहा कि जल्द ही उत्तराखंड का अपना पंचायती राज एक्ट होगा। इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। राज्य व केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में ब्लाक व जिला पंचायतों को भागीदार बनाया जाएगा। वहीं ब्लॉक प्रमुखों को ऑफिस की सुविधा दी जाएगी। नगर पंचायतों के विभागीय ढांचे के पुनर्गठन का स्वरूप तय कर दिया गया है। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री प्रीतम सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, प्रदेश सह प्रभारी संजय कपूर, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी कैंतूरा सहित प्रदेशभर से आए जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों, ग्राम पंचायतों, सहकारी बैंकों, नगर पंचायतों व निकायों के सदस्य उपस्थित थे।