एमडीए बोर्ड की बैठक कल, विकास प्रस्तावों पर बैठक में लग सकती है मुहर

ग्रे वाटर मैनेजमेंट पर आ सकती है योजना, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्राथमिकता

Meerut। मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) आवंटियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। लोन लेकर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की खरीद करने वाले आवंटियों को अब ब्याज में राहत मिलने वाली है। कल (6 दिसंबर) को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इस अहम फैसले पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा शहर के विकास के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी बैठक में मंजूरी मिल सकती है। जिसमें न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, दिव्यांग पार्क की स्थापना, ग्रे वाटर कंजरवेशन आदि योजनाएं शामिल हैं।

मिलेगी बड़ी राहत

एमडीए की विभिन्न योजनाओं में कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर बड़ी रकम बकाया है। प्राधिकरण के कड़े प्रयासों के बाद भी आवंटी रकम की अदायगी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्राधिकरण ने आवंटियों को राहत देने का फैसला लिया है। प्राधिकरण अध्यक्ष एवं कमिश्नर अनीता सी। मेश्राम के निर्देश पर शुक्रवार को प्रस्तावित बोर्ड की बैठक में इस अहम मुद्दे को मंजूरी मिलने की संभावना है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि एमडीए ने इस संबंध में मसौदा तैयार कर लिया है। गाजियाबाद, हापुड़ और गौतमबुद्धनगर समेत विभिन्न प्राधिकरणों से ब्याज दरों की स्टडी कर ली गई है। इसके आधार पर ही दरों में कटौती की जाएगी। ब्याज पर एक से दो प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है। बता दें कि प्राधिकरण पूर्व में ही आवासीय प्रॉपर्टीज पर ब्याज दरों में कमी कर चुका है। अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज में ब्याज दरें घटने से एमडीए को आवंटियों से पैसा वापस मिलने की उम्मीद है।

बनेंगे दिव्यांगों के लिए पार्क

बोर्ड बैठक में दिव्यांगों के लिए पार्क की स्थापना पर भी सैद्धांतिक मंजूरी मिल सकती है। प्राधिकरण आवासीय कॉलोनियों में दिव्यांगों के लिए डेडीकेटेड पार्क बनाएगा। इसके अलावा बुनकरों की समस्या के लिए लोहियानगर में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए जाएंगे। जिसके लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को बोर्ड की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। पांचली खुर्द में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना पर भी बोर्ड बैठक में फैसला होगा। प्राधिकरण ने शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए कमिश्नर के निर्देश पर न्यू ट्रांसपोर्ट नगर योजना पर भी काम शुरू कर दिया है। दिल्ली रोड से ट्रांसपोर्ट नगर को शिफ्ट किया जाएगा। बोर्ड बैठक में इस अहम मुद्दे पर भी सहमति बन सकती है।

अवैध निर्माण पर सख्त होगा कानून

अवैध निर्माण पर प्राधिकरण शिकंजा कसने जा रहा है। बोर्ड में मंजूरी के बाद नई कंपाउंडिंग नीति को मंजूरी मिल सकती है। जिसमें अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त किया गया है। प्राधिकरण उपाध्यक्ष ने बताया कि संशोधित मसौदे में कंपाउंडिंग की शर्तो को और सख्त किया जा रहा है। एक बार बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद अवैध निर्माणों के खिलाफ प्राधिकरण ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू करेगा। वहीं मसौदे में पुराने शहर में होने वाले अवैध निर्माणों पर भी कार्रवाई शामिल होगी। प्राधिकरण की ऑनलाइन मोबाइल ऐप बेस्ड इंफोर्समेंट केस मैनेजमेंट सिस्टम (ईसीएमएस) को भी सैद्धांतिक मंजूरी मिलेगी।

रीसाइकिल होगा ग्रे वाटर

रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंप्लसरी करने के साथ-साथ अब ग्रे वाटर मैनेजमेंट प्लान भी प्राधिकरण ला रहा है। प्राधिकरण अध्यक्ष की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में किचन के वेस्ट वाटर (ग्रे वाटर) और बाथरूम के पानी (ब्लैक वाटर) को रीसाइकिल करने के प्लान को मंजूरी मिल सकती है। आने वाले दिनों में प्राधिकरण पायलट प्रोजेक्ट के तौर शहर के 5000 वर्ग मीटर से बड़े स्ट्रक्चर पर डुअल पाइप सिस्टम बनवाने जा रहा है। इसमें रेन वाटर और किचन के पानी को एक पाइप से बिल्डिंग में एक अंडरग्राउंड टैंक बनाकर स्टोर किया जाएगा। जबकि बाथरूम के डिस्चार्ज (ब्लैक वाटर) को दूसरे पाइप से सीवर लाइन के माध्यम से सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। एमडीए उपाध्यक्ष ने बताया कि टैंक में स्टोर ग्रे वाटर को पंप करके पार्क की सिंचाई, कार वॉश, आग बुझाने और कंट्रक्शन वर्क आदि में प्रयोग किया जाएगा। जबकि ब्लैक वाटर को ट्रीटमेंट के बाद बल्क यूज, इंडस्ट्री एवं एरीगेशन के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। इसके अलावा बैठक में आधा दर्जन से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होगी।

एमडीए की बोर्ड बैठक में विकास के कई अहम प्रस्तावों को प्राधिकरण अध्यक्ष के समक्ष रखा जाएगा। बोर्ड की मंजूरी के बाद शहर में न्यू ट्रांसपोर्ट नगर, ग्रे वाटर मैनेजमेंट, दिव्यांगों के लिए डेडीकेटेड पार्क समेत विभिन्न योजनाओं पर फैसला होगा।

राजेश कुमार पांडेय, उपाध्यक्ष, एमडीए

Posted By: Inextlive