प्राधिकरण ने शासन से निर्माण कार्यो के लिए मांगा बजट, भेजे प्रस्ताव

आवासीय कॉलोनियों में होंगे मेंटीनेंस के कार्य, बनेंगी सड़कें

करीब 20 करोड़ के विकास प्रस्ताव एमडीए ने शासन को भेजे

Meerut। शहर के विकास के लिए एमडीए ने सरकार के सामने झोली फैलाई है। सड़क निर्माण, ड्रेन, बिजली, पानी आदि के करीब 20 करोड़ के विकास प्रस्ताव एमडीए ने शासन को भेजे हैं। प्रस्तावों पर फंड रिलीज होने के साथ ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिए जाएंगे।

भेजे गए प्रस्ताव

मेरठ विकास प्राधिकरण को खजाना खाली होने कर असर शहर के विकास पर पड़ता नजर आ रहा है। आवासीय कॉलोनियों में अव्यवस्थाओं का अंबार है, वहीं लोग प्राधिकरण के कार्यालय में आवासीय कॉलोनियों में बिजली -पानी, सड़क, सीवर-ड्रेनेज आदि समस्याओं को लेकर चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा गत दिनों हुए ज्वाइंट सर्वे के बाद नगर निगम ने एमडीए की कॉलोनियों को यह कहते हुए टेकओवर करने से मना कर दिया कि 'इन कॉलोनियों का बुनियादी ढांचा क्षतिग्रस्त है.' ऐसे में प्राधिकरण ने एक सर्वे कर विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में निर्माण कार्यो के प्रस्ताव बनाए, जिसमें कॉलोनियों में सड़क निर्माण, नाला-नाली का निर्माण, बिजली और पेयजल के कार्यो को शामिल किया गया है।

20 करोड़ के भेजे प्रस्ताव

एमडीए के चीफ इंजीनियर दुर्गेश श्रीवास्तव ने कहा कि 20 करोड़ के प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन में भेजे गए हैं। शासन की ओर से फंड रिलीज होने के साथ ही प्रस्तावों पर टेंडर प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि आवासीय कॉलोनियों में मेंटीनेंस के कार्यो को पूरा कर एक बार फिर ज्वाइंट सर्वे कराया जाएगा। जिससे प्राधिकरण की कॉलोनियों को नगर निगम को हैंडओवर कराया जा सके।

प्रदेश सरकार को विभिन्न आवासीय कॉलोनियों में निर्माण कार्य के लिए 20 करोड़ रुपए के प्रस्ताव भेजे गए हैं। प्रस्तावों पर मंजूरी मिलने के साथ ही निर्माण कार्य आरंभ करा दिए जाएंगे।

दुर्गेश श्रीवास्तव, चीफ इंजीनियर, एमडीए

रिवाइज होगा एस्टीमेट

गढ़ रोड और दिल्ली रोड की कनेक्टिविटी को बेहतर करने और बेगमपुल क्रॉसिंग पर वाहनों के दबाव को कम करने के लिए बच्चा पार्क से लेकर सदर तहसील तक एक एलीवेटेड रोड का निर्माण होना है। करीब 700 मीटर लंबा यह एलीवेटेड रोड नाले के ऊपर बनाया जाएगा। इस योजना के लिए कार्यदायी संस्था सेतु निगम ने 40 करोड़ रुपए का एस्टीमेट बनाकर दिया है। यह एस्टीमेट अब रिवाइज होगा। कार्यदायी संस्था ने इस एस्टीमेट में यूटीलिटी की शिफ्टिंग को शामिल नहीं किया है। रिवाइज एस्टीमेट में प्रोजेक्ट की कॉस्ट के साथ यूटीलिटी शिफ्टिंग कॉस्ट को भी शामिल किया जाएगा। जिसके संबंध में मेरठ विकास प्राधिकरण ने सेतु निगम को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि पूर्व सपा सरकार के दौरान गढ़ रोड से दिल्ली रोड को जोड़ने के लिए इस एलीवेटेड रोड को लेकर प्रस्ताव तैयार किया गया था। गत दिनों डीएम अनिल ढींगरा के हस्तक्षेप के बाद योजना आगे बढ़ी। डीएम ने इस प्रोजेक्ट के लिए पीडब्ल्यूडी को भी पत्र लिखा है।

Posted By: Inextlive