एमडीए में ई-चालान सेवा हुई शुरू
-अब कंप्यूटर से कटने लगे प्रवर्तन विभाग चालान
-ई-चालान से जेई के खेल हुआ खत्म, हलचल Meerut: अपनी कार्यप्रणाली को डिजिटल करने के प्रयास में जुटे एमडीए ने ई-चालान सेवा शुरू की है। ई-चालान सेवा से अब अवैध निर्माणों की संख्या से लेकर उन पर होने वाली कार्रवाई का पूरा रिकॉर्ड ऑन लाइन कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर इस नई व्यवस्था से प्रवर्तन अनुभाग के अवर अभियंताओं के खेल पर अंकुश लग गया है, जिससे उनमें रोष की भावना है। अब ई-चालानदरअसल, मेरठ विकास प्राधिकरण में पुरानी व्यवस्था के मुताबिक मैनुअल चालान करने की परंपरा थी। इस परंपरा की आड़ में प्रवर्तन अनुभाग के जेई अवैध निर्माण पर कार्रवाई की आड़ में बड़ा खेल करते थे। होता यह था कि अवैध वसूली के लिए क्षेत्र में होने वाले अवैध निर्माण पर फर्जी कार्रवाई दिखाकर बिल्डर पर प्रेशर बनाता था। यह प्रेशर हाथ से लिखे चालान फार्म के माध्यम से क्रिएट किया जाता था। प्रेशर बनने पर जब बिल्डर कार्रवाई से बचने के लिए जेई की जी हजूरी करता था, तो सौदा पट जाने पर अवैध निर्माण को ग्रीन सिग्नल दे दिया जाता था।
ऐसे होता था खेलबिल्डर पर प्रेशर बनाने के इस खेल में एमडीए के जेई चालान का सहारा लेते थे। जेई बिना किसी रिकॉर्ड के एक हाथ से बना हुआ चालान बिल्डर के नाम काटता था, जबकि विभागीय किसी भी दस्तावेज में कोई जिक्र मात्र तक नहीं होता था। ऐसे में चालान प्राप्त होने पर जब बिल्डर किसी तरह मामले को निपटाने की बात करता था, तो जेई सौदा पट जाने पर चालान फार्म फाड़ कर फेंक देता था। इस तरह से मैनुअल चालान फार्म जेई के लिए कामधेनु गाय सिद्ध हो रहा था।
ई-चालान से होगा लाभ नई व्यवस्था के मुताबिक अब चूंकि सारी जानकारी ऑन लाइन कर दी गई है, तो पूरे मामले में पादर्शिता आ गई है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई करते हुए ई-चालान का कंप्यूटर कोड कंप्यूटर में फीड कर दिया जाता है। इसके अलावा कार्रवाई करने वाले जेई, नोडल व जोनल तक की पूर्ण जानकारी इस ई-चालान में सेव कर दी जाती है। इसके अलावा अवैध निर्माण संबंधी समस्त जानकारी इस चालान फार्म में फीड रहती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब जेई चालान के नाम पर फर्जी कार्रवाई नहीं कर सकता। एमडीए की यह नई व्यवस्था शहर में अंधाधुंध किए जा रहे अवैध निर्माणों को रोकने में सहायक सिद्ध हो सकती है।अब ई-चालान सेवा शुरू कर दी गई है। हर मामले की छोटी से बड़ी जानकारी अब वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। इससे अवैध निर्माणों पर अंकुश लगेगा।
राजेश यादव, वीसी एमडीए