व्यापारी सुविधा केंद्र पर होगा जीएसटी माइग्रेशन
सेल्स टैक्स कमिश्नर से मिले व्यापारी
ALLAHABAD: जीएसटी में माइग्रेशन के लिए एक से पंद्रह जून तक का समय निर्धारित किया गया है। लेकिन, डिपार्टमेंट का सर्वर काफी स्लो चल रहा है। जिसकी वजह से व्यापारी माइग्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। सोमवार को इलाहाबाद पहुंचे सेल्स टैक्स कमिश्नर मुकेश मेश्राम से व्यापारियों ने शिकायत की तो उन्होंने व्यापारियों की सुविधा के लिए अधिकारियों को व्यापारी सुविधा केंद्र पर माइग्रेशन की सुविधा का आदेश दिया।उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार कल्याण समिति के अध्यक्ष सतीश चंद्र केसरवानी के नेतृत्व में व्यापारियों ने सेल्स टैक्स कमिश्नर से मुलाकात की और समस्याएं बताई। कहा कि 15 जून माइग्रेशन का लास्ट डेट है। सर्वर काम ही नहीं कर रहा है। सर्वर न चलने के कारण व्यापारी जीएसटी में माइग्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। व्यापारियों ने नौ सूत्रीय मांग पत्र कमिश्नर को सौंपा। इस दौरान व्यापारी नेता संतोष पनामा, प्रमिल केसरवानी आदि मौजूद रहे।
व्यापारियों की गिरफ्तारी गलत
उधर, सर्व समाज उद्योग व्यापार मंडल के सदस्यों व पदाधिकारियों ने मिटिंग कर जीएसटी में प्रस्तावित कानूनों को व्यापारी विरोधी बताया। साथ ही विरोध का निर्णय लिया गया। अध्यक्षता कर रहे हिमांशु खराबंदा ने कहा कि जीएसटी कानून के अंतर्गत व्यापारी के विरूद्ध अपराधिक धारा लगाना और अधिकारियों को व्यापारी को गिरफ्तार करने का अधिकार दिया जाना गलत है। माजूद अहमद ने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद वर्ष में 37 बार रिटर्न दाखिल करना होगा। जिससे अधिकारियों की मनमानी बढ़ेगी।