राज्य और केंद्र शासित प्रदेश Lockdown 4.0 के लिए जारी दिशा-निर्देशों को नहीं कर सकते हैं कम, गृह मंत्रालय का बयान
गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को कम नहीं करेगा।
नई दिल्ली (पीटीआई)। भारत सरकार ने 31 तक देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। इसी बीच, गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश देशव्यापी लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों को कम नहीं करेगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को दिए एक संवाद में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा कि राज्यों के विचार के बाद लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, 'जैसा कि मेरे पहले के पत्रों में जोर दिया गया था, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश एमएचए द्वारा जारी किए गए पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के तहत प्रतिबंधों को कम नहीं कर सकते। राज्य और केंद्र शाषित प्रदेश स्थिति के आकलन के आधार पर, विभिन्न क्षेत्रों में कुछ अन्य गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यक समझे जाने पर इस तरह के प्रतिबंध में थोड़ी छूट दे सकते हैं।'
दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बफर जोन की पहचानभल्ला ने रविवार रात मुख्य सचिवों को लिखे अपने पत्र में कहा, 'मैं आपसे आग्रह करूंगा कि नए दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें और सभी संबंधित अधिकारियों को उनके सख्त कार्यान्वयन के लिए निर्देशित करें।' उन्होंने कहा कि सोमवार से प्रभावी नए दिशानिर्देशों के तहत, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश रविवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संशोधित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए 'लाल', 'ऑरेंज' और 'ग्रीन' जोन को वर्गीकृत करेंगे।
दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बफर जोन की पहचान'रेड' और 'ऑरेंज' जोन के अंदर, जिला प्रशासन और स्थानीय शहरी निकायों द्वारा स्थानीय स्तर पर तकनीकी आदानों के साथ और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बफर जोन की पहचान की जाएगी। पत्र में कहा गया है कि नियंत्रण क्षेत्रों के भीतर, कठोर परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और चिकित्सा आपात स्थिति और आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति को बनाए रखने के अलावा, पूरे क्षेत्र में व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।