धारा 370 पर नरेंद्र मोदी के 'नरम' होने के मायने?
भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक बड़ी सभा में ये कहकर एक नई बहस छेड़ दी है कि भारतीय संविधान की धारा 370 पर बहस होनी चाहिए.
यह धारा भारतीय संघ के भीतर जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देती है. मोदी ने ये कहकर अपनी पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ सिंह का समर्थन किया है.राजनाथ ने कहा था कि संसद में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि क्या इस धारा से भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर को फ़ायदा हुआ है और लोगों का राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ है या नहीं.राजनाथ ने कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ है तो इस धारा को रद्द कर देना चाहिए.रवैये में नरमीहालांकि भाजपा हमेशा धारा 370 को पूरी तरह से हटाए जाने की वकालत करती रही है. इस संदर्भ में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह के ताज़ा बयानों को भाजपा के कठोर रुख से हटने के तौर पर देखा जा रहा है.
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी के उस बयान को अजीबोगरीब कहते हुए खिल्ली उड़ाई है जिसमें उन्होंने कहा कि धारा 370 के कारण ही जम्मू कश्मीर की वे महिलाएं अपना मूल निवासी होने का अधिकार खो देती हैं, जो राज्य से बाहर के लोगों से शादी करती हैं.
अब्दुल्ला ने मोदी की जम्मू में रैली के ठीक बाद ट्विटर पर प्रतिक्रिया में लिखा कि भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार 'या तो जान-बूझकर झूठ बोल रहे हैं या उन्हें कुछ भी नहीं पता.'उन्होंने आगे ट्वीट किया, "इस मुद्दे पर प्रचार चाहे जो हो लेकिन जम्मू कश्मीर की औरतों के राज्य के बाहर के लोगों से शादी करने पर उनके मूल निवासी होने के अधिकार पर किसी तरह की आंच नहीं आती."पूर्ण एकीकरण में बाधाजम्मू-कश्मीर की सीपीएम इकाई के महासचिव और राज्य की विधानसभा के सदस्य एमवाई तरीगमामी ने कहा, "इस बारे में हमारी राय अटल है कि संविधान की धारा 370 को संघ और राज्य के बीच एक पुल का काम करना चाहिए और राज्य से संबंधित वे प्रावधान जो समय-समय पर ख़त्म कर दिए गए, उन्हें बिना किसी देरी के बहाल किया जाए."अब 'धारा 370 पर बहस' को लेकर मोदी के सुझाव पर प्रतिक्रियाएं जो भी हों, तथ्य तो ये है कि भाजपा इस प्रावधान को रद्द करने के लिए आवाज़ उठाती रही है क्योंकि भाजपा जम्मू कश्मीर के पूर्ण एकीकरण में इसे एक बड़ी बाधा के रूप में देखती है.यदि इतिहास के पन्ने पलटे जाएं तो हम पाएंगे कि भाजपा का यह रुख 50 के दशक की शुरुआत से ही रहा है. तब भाजपा 'भारतीय जन संघ' के नाम से जानी जाती थी.
"संसद में इस बात पर बहस हो कि क्या धारा 370 जम्मू कश्मीर के लिए किसी तरह से फायदेमंद है या वहां के लोगों को राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम करती है? अगर ऐसा नहीं है, तो इसे तुरंत निरस्त कर देना चाहिए."-राजनाथ सिंह, अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टीविरोध का इतिहास'भारतीय जन संघ' के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने धारा 370 के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बीड़ा उठाया था. मुखर्जी ने 1951 में भारतीय जन संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम 1980 में बदल कर भारतीय जनता पार्टी रख दिया गया था.श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस संवैधानिक प्रावधान के पूरी तरह ख़िलाफ़ थे. उन्होंने कहा था कि इससे भारत छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट रहा है. यही नहीं, मुखर्जी का ये भी मानना था कि यह धारा शेख अब्दुल्ला के 'तीन राष्ट्रों के सिद्धांत' को लागू करने की एक योजना है.मुखर्जी 1953 में भारत प्रशासित कश्मीर के दौरे पर गए थे. वहां तब ये क़ानून लागू था कि भारतीय नागरिक जम्मू कश्मीर में नहीं बस सकते और वहां उन्हें अपने साथ पहचान पत्र रखना ज़रूरी था.
श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तब इस क़ानून के खिलाफ भूख हड़ताल की थी. वे जम्मू-कश्मीर जाकर अपनी लड़ाई जारी रखना चाहते थे लेकिन उन्हें जम्मू-कश्मीर के भीतर घुसने नहीं दिया गया. वे गिरफ्तार कर लिए गए थे.23 जून 1953 को हिरासत के दौरान उनकी मौत हो गई. पहचान पत्र के प्रावधान को बाद में रद्द कर दिया गया.अलगाववादी मानसिकता