75 हजार करोड़ रुपये का नुकसान दे रही स्टेट को सेंट्रल
DEHRADUN: स्टेट को विभिन्न योजनाओं के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता में कटौती को लेकर पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट पर हमले तेज हो गए हैं। थर्सडे को चीफ मिनिस्टर हरीश रावत के मीडिया प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने पत्रकार वार्ता में सेंट्रल गवर्नमेंट की नई नीतियों के चलते 7भ् हजार करोड़ रुपये का नुकसान होने का दावा किया।
विशेषज्ञों की कदर नहीं मीडिया प्रभारी ने सेंट्रल गवर्नमेंट पर विशेषज्ञों की कदर नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से लाए गए वर्ल्ड फेम इकोनॉमिस्ट अरविंद परगरिया को एक साल बीतने के बावजूद कोई काम नहीं देने का उदाहरण दिया। भाजपा फंडिंग पैटर्न पर बोल रही झूठउन्होंने केंद्रीय बजट के बंटवारे के ख्0क्ब्-क्भ् और ख्0क्भ्-क्म् के विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के तुलनात्मक आंकड़े जारी किए और कहा कि भाजपा नेता फंडिंग पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने की बात बोल रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ है।
बजट डॉक्यूमेंट्स का दिया हवाला - बजट डॉक्यूमेंट्स के अनुसार ख्फ् योजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा पूर्ण सहायता प्राप्त हैं। - लगभग क्फ् योजनाओं का शेयरिंग पैटर्न बदलकर कुछ में भ्0:भ्0, 7भ्:ख्भ् अथवा 80:ख्0 का अनुपात केंद्रीय सहायता का रखा गया है।- क्ख् योजनाओं से केंद्र ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, जिनमें मुख्यता नॉमर्ल सेंट्रल असिस्टेंस, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस व स्पेशल प्लान असिस्टेंस की हैं।
- इसकी फंडिंग पहले केंद्रीय योजना आयोग क्षेत्रीय विषमताओं व विकास के पैमाने के आधार पर राज्यों को देता रहा है। ख्0क्ब्-क्भ् में राज्यों को सेंट्रल असिस्टेंस फ्क्ब्,8क्ब् करोड़ थी। - नए पैटर्न से राज्यों को मात्र ख्भ्भ्,87ब् करोड़ मिलेगा यानि लगभग भ्89ब्0 की कटौती की गई है। - कहा जा रहा है कि राज्य को मिलने वाला लाभांश बढ़ गया है पर वास्तविकता में यह कम हुआ है। - केंद्र सरकार राजस्व में से क्म् प्रतिशत यानि लगभग क्ब्,ब्9,ब्90 करोड़ रुपये प्राप्त करेगी, जो कि ख्0क्ब्-क्भ् के अनुसार होगा। - राज्यों का शेयर राजस्व में लगभग भ्,09,0म्भ् करोड़ रुपये होगा, जो क्फ् प्रतिशत से कम होगा। - बजट ख्0क्भ्-क्म् में ऐसी ही कुछ चीजों को मिलाकर कुल कटौती लगभग 7भ्,भ्8क् करोड़ रुपये हो गई है। यह है ख्0क्ब्-क्भ् और ख्0क्भ्-क्म् का डिफरेंस बजट ख्0क्ब्-क्भ् स्ाशोधित ख्0क्ब्-क्भ् बजट ख्0क्भ्-क्म् बजट एस्टिमेट अंतर संशोधित एस्टिमेट अंतर क् सेंट्रल असिस्टेंस टू स्टेट प्लान फ्क्ब्,8क्ब् ख्भ्भ्,87ब् क्80,ख्9फ् क्फ्ब्,भ्ख्क् 7भ्,भ्8क् ख् नेशनल रुरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम क्0,89क् 9,क्9क् ख्,भ्00 8,फ्9क् म्,म्9क्फ् सर्व शिक्षा अभियान 9,क्9ब् 8,89ब् ख्,000 7,क्9ब् म्,89ब्
ब् एक्सीलरेटेड इरीगेशन बैनेफिट एवं फलड मैनेजमेंट प्रोग्राम 8,99ख् फ्,ख्77 क्,000 7,99ख् ख्,ख्77 भ् स्पेशल प्लान असिस्टेंस म्,8फ्7 7,म्म्म् 0 म्,8फ्7 7,म्म्म् म् बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड भ्,900 ख्,8फ्7 0 भ्,900 ख्,8फ्7 7 नॉमर्ल सेंट्रल असिस्टेंस ख्8,भ्क्ब् ख्म्,8क्ब् 0 ख्8,भ्क्ब् ख्म्,8क्ब् 8 स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस क्क्,000 क्0,क्भ्0 0 क्क्,000 क्0,क्भ्0 9 बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड (स्टेट कंपोनेंट) भ्,0भ्0 फ्,ब्भ्0 0 भ्,0भ्0 फ्,ब्भ्0 क्0 नेशनल हेल्थ मिशन ख्क्,म्भ्0 क्7,ब्फ्ब् क्8,000 फ्,म्भ्0 -भ्म्म् क्क् इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस क्7,8भ्8 क्म्,फ्क्म् 8,000 9,8भ्8 8,फ्क्म् क्ख् हाउसिंग फॉर ऑल (रुरल) (इंदिरा आवास योजना) क्भ्,97म् क्0,990 क्0,000 भ्,97म् 990क्फ् एसीए फॉर एलडब्लूई अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ख्,म्ब्0 क्,7म्0 0 ख्,म्ब्0 क्,7म्0
सुरेंद्र कुमार, चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के मीडिया प्रभारीक्ब् राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 9,9भ्ब् 8,ब्ब्ब् ब्,भ्00 भ्,ब्भ्ब् फ्,9ब्ब्
क्भ् नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिडडे मील इन स्कूल ब्,फ्क्8 फ्,997 क्,फ्ख्भ् ख्,99फ् ख्,म्7ख् ( नोट राशि करोड़ों में दी गई है) स्टेट को होने वाले आर्थिक संसाधनों के बंटवारे में यदि किसी विशेषज्ञ की राय नही लेनी है, तो नीति आयोग बनाया ही क्यो गया था। नीति आयोग की गवर्निंग काउसिल जिसके की राज्यों के चीफमिनिस्टर भी सदस्य है, व नेशनल डेवलपमेंट काउसिल की भूमिका भी एक वर्ष बीतने के बाद भी तय नही हो पाई है। नीति आयोग को लेकर राज्यों के साथ मजाक किया जा रहा है। यह संघीय व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ है।