मेरा पैसा कीमती है, ऐसे ही नहीं बांट सकता - स्वास्थ्य मंत्री
-प्राइवेट डॉक्टर्स को स्वास्थ्य मंत्री की खरी-खरी, किया व्यंग्य
-ग्रामीण इलाकों में टेली मेडिसन, टेली रेडियोलॉजी और टेली पैथोलॉजी लागू करने की योजना मेरठ। मेरा पैसा कीमती है, इसे ऐसे ही नहीं बांट सकता है। प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्रालय आईसीयू में चला गया है। एसी रूम में बैठकर प्राइवेट डॉक्टर्स गरीबों की स्थिति नहीं जान सकते। शनिवार को मेरठ के आइएमए हॉल में आयोजित सम्मान समारोह में स्वास्थ्य मंत्री डॉ। सिद्धार्थ नाथ सिंह ने प्राइवेट डॉक्टर्स को जमकर खरी-खरी सुनाई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहाकि प्राइवेट डॉक्टर्स मुझसे मांगे नहीं बल्कि आम जनता की भलाई के लिए स्वेच्छा से आगे आकर सरकार की मुहिम में साथ दें। यहां उन्होंने आईएमए की ओर से रखी मांगों को भी सिरे से नकार दिया। टेली मेडिसिन, टेली पैथोलॉजी होगी चालूहेल्थ मिनिस्टर ने ग्रामीण क्षेत्रों में टेली मेडिसिन, टेली पैथोलॉजी, टेली रेडियोलॉजी जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल से योजना में 24 घंटे और सातों दिन डॉक्टर्स उपलब्ध होंगे। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा। जिसमें फीचरर्ड फोन से मरीज को कॉल करनी होगी। जिसके बाद कंट्रोल रूम से डॉक्टर मरीज का इलाज करेंगे। इसके साथ ही टेली पैथोलॉजी की सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी। जिसमें टेक्निशियन मरीज के पास जाकर ही टेस्ट करके रिपोर्ट कंट्रोल रूम को प्रोवाइड करवाएगा। इस योजना के लिए स्वास्थय मंत्रालय और केंद्र सरकार फंड रिलीज करेगी।
----------- ट्रांसफर और पोस्टिंग में नहीं चलेगी सिफारिश स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे-सपाट शब्दों में कहा कि सरकारी डॉक्टर्स व अधिकारियों के लिए अब किसी प्रकार की सिफारिश मान्य नहीं होगी। इसके लिए विभाग ने पॉलिसी में भी जरूरी फेर बदल कर दिए है। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन सिस्टम लागू कर दिया गया है। किसी भी अधिकारी या डॉक्टर को मनपसंद जगह ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। पोस्टिंग का आधार इंटरव्यू होगा। आइएमए की यह थी मांगे -ऑडिटोरियम, हॉल, ब्लड बैंक, चैरिटेबिल ओपीडी, जनऔषधि जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकारी बजट से 10 से 12 करोड़ रूपये की सहायता राशि की मांग। - डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बनाएं गए कानून का का सख्ती से पालन हो। - डॉक्टर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की श्रेणी में नहीं रखा जाएं। - मेडिकल बोर्ड की मंजूरी के बिना डॉक्टर्स पर एफआईआर न की जाएं।