MP Political Crisis: सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा की फ्लोर टेस्ट की मांग पर MP सरकार से मांगा जवाब, कल 10.30 बजे होगी सुनवाई
MP Political Crisis भाजपा की फ्लोर टेस्ट की मांग पर अब सुप्रीम कोर्ट में अब बुधवार सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी। इस संबंध में आज सुप्रीम कोर्ट ने एमपी में कमलनाथ सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है।
नई दिल्ली (पीटीआई)। MP Political Crisis मध्य प्रदेश में सियासी संकट के बीच आज भाजपा की फ्लोर टेस्ट की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दाैरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डाॅक्टर डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने फ्लोर टेस्ट मामले में कमलनाथ सरकार को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इसके साथ ही अब इस मामले की सुनवाई बुधवार सुबह 10.30 बजे होगी। वहीं राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को दूसरा पत्र लिखकर आज विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराकर बहुमत सिद्ध करने को कहा है। बता दें कि भाजपा ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें मध्य प्रदेश में चल रहे राजनीतिक संकट के बीच विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट की मांग की गई थी।
मुख्यमंत्री ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन कियायाचिकाकर्ताओं ने कहा कि स्पीकर और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन किया है और 14 मार्च को राज्यपाल द्वारा जारी निर्देशों को जानबूझकर नजरदांज किया है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 14 मार्च को मुख्य विपक्षी दल भाजपा के नेताओं ने भी मध्य प्रदेश के राज्यपाल को एक पत्र संबोधित किया था कि सरकार अल्पमत में है ओर हार्स ट्रेडिंग की जा रही है। याचिका में कहा गया कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अपनी संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए और मुख्यमंत्री को निर्देश देना चाहिए कि वे सदन के पटल पर अपना बहुमत साबित करें।
मुख्यमंत्री को सदन में फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दियायाचिका के अनुसार, राज्यपाल ने अपनी संवैधानिक शक्तियों के प्रयोग में मुख्यमंत्री को सदन में फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा था कि 16 मार्च, 2020 को विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने पर अपना बहुमत साबित करें। हालांकि, राज्यपाल द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी किए जाने के बावजूद, सोमवार को सदन के पटल फ्लोर टेस्ट नहीं किया गया बल्कि राज्यपाल के संबोधन के बाद कोरोनोवायरस के प्रकोप को देखते हुए विधानसभा को 26 मार्च तक स्थगति कर दिया गया। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखकर 17 मार्च को फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश दिया है।