हाईकोर्ट के डर से हटाया अतिक्रमण
-कोर्ट में दो बार दायर हो चुकी है अवमानना याचिका
-कागजी कार्यवाही के लिए शहर में चलाया अभियान Meerut: शहर में अतिक्रमण को लेकर हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए नगर निगम ने अभियान चलाना शुरू कर दिया है। सड़कों को अतिक्रमण मुक्त बनाने संबंधी आदेश का अनुपालन न होने पर दायर अवमानना पर हाईकोर्ट ने निगम को जमकर फटकार लगाई थी। इसके साथ तीन मार्च तक अनुपालन न करने को लेकर स्पष्टीकरण भी मांगा था। अब कोर्ट द्वारा कार्रवाई की आशंका से घबराए निगम ने शहर में बेमन से अभियान शुरू किया है। हालांकि कुछ एक होर्डिग गिराने तक सिमटा निगम का अभियान महज कागजी कार्रवाई तक सिमटा है। क्या है मामलादरअसल, शहर स्थित होटल, रेस्टोरेंट व नर्सिग होम आदि ने सड़कों और फुटपाथ पर अपने जेनरेटर व ट्रांसफॉर्मर रख अतिक्रमण को बढ़ावा दिया है। इस अतिक्रमण के विरोध में आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश खुराना ने 12 दिसंबर 2012 को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में एमडी पश्चिमांचल, नगर आयुक्त, निदेशक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व वीसी एमडीए को पार्टी बनाया गया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नगर आयुक्त को तत्काल प्रभाव से सड़क व फुटपाथ को अतिक्रमण मुक्त करने के आदेश दिए थे।
दो बार हुआ कंटेंप्टहाईकोर्ट के आदेशों का अनुपालन न होने पर आरटीआई कार्यकर्ता ने इस मसले पर एक मई 2015 को याचिका दाखिल किया। आरटीआई कार्यकर्ता के अनुसार इस पर कोर्ट ने नगर आयुक्त एसके दुबे (तत्कालीन नगरायुक्त) को फटकार लगाते हुए एक माह के भीतर कार्रवाई करने के आदेश दिए। बावजूद इसके निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब 18 दिसंबर 2015 को आरटीआई कार्यकर्ता ने फिर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल किया, जिस पर कोर्ट ने नगर आयुक्त उमेश प्रताप सिंह पर न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 12 के अंतर्गत मुकदमा चलाने के आदेश जारी कर दिए। इसके अलावा कोर्ट ने तीन मार्च को खुद नगर आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
सड़कों पर 2500 जेनरेटर शहर भर में 2500 से अधिक जेनरेटर सड़कों पर रखे हैं। हालांकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिकॉर्ड में यह आंकड़ा 1200 तक सिमटा है। इसके अलावा 250 से अधिक ट्रांसफार्मर भी अवैध रूप से सड़कों पर खड़े कर दिए गए हैं। सड़कों पर किए गए इस अतिक्रमण ने शहर में न केवल ट्रैफिक समस्या खड़ी हो गई है। बल्कि शहरवासियों की जान भी जोखिम में डाल दी है।फोटो (मोहित फोल्डर में) के साथ इनसेट
होर्डिग हटाने तक सिमटा अभियान शहर में नगर निगम द्वारा चलाया जा रहा अभियान केवल दो-चार होर्डिग हटाने तक ही सिमट कर रह गया है। गुरुवार को निगम ने तेजगढ़ी से कमिश्नर आवास तक अभियान चलाया। इस दौरान सिविल लाइन पुलिस के साथ सड़कों अतिक्रमण हटाने निकली निगम की टीम दो जेनरेटर ही शिफ्ट करा पाई। प्रशासन द्वारा कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर बना रहता है। फिर भी दो-चार जेनरेटरों को शिफ्ट कराया गया और कुछ लोगों से शपथपत्र लिए गए। राजेश कुमार, संपत्ति अधिकारी नगर निगम