क्त्रन्हृष्ट॥ढ्ढ द्ब: दैनिक जागरण आईनेक्स्ट में 11 मई को छपी खबर 'महीनों पहले किया आवेदन आखिर कब होगा म्यूटेशन' को राज्य के मुख्य सचिव डॉ डीके तिवारी ने गंभीरता से लिया है. साथ ही ऐसे सभी मामलों को हर हाल में 15 जून तक कैंप लगाकर निपटाने का निर्देश संबंधित सभी जिलों को दिया है. मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिया है कि जनसंवाद की हेल्पलाइन 181 का उपयोग करते हुए लोगों की समस्याएं हल की जाए. राजस्व विभाग ऐसी शिकायतों पर विशेष मॉनिटरिंग करते हुए म्यूटेशन की अड़चनो को दूर कर आवेदकों की हेल्प करे. वहीं, ऑनलाइन दाखिल खारिज में हो रही दिक्कतों को भी दूर करे.

18 अंचलों में 10 हजार मामले लंबित

गौरतलब हो कि जमीन के म्यूटेशन में आनेवाली अड़चनों को दूर करने के लिए रांची जिले में शुरू ऑनलाइन म्यूटेशन सिस्टम से मुश्किलें और बढ़ गई हैं. ऑनलाइन म्यूटेशन में देर होने से लंबित आवेदनों की संख्या बढ़ती जा रही है. जिले के 18 अंचलों में ऑनलाइन म्यूटेशन के करीब 10 हजार मामले लंबित हैं. लोग अंचल ऑफिस की दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन म्यूटेशन के चक्कर में उनकी जमीन का दाखिल-खारिज लटका हुआ है. वहीं, प्रदेश भर में लगभग 35 हजार जमीन म्यूटेशन के मामले पेंडिंग पड़े हैं.

Posted By: Prabhat Gopal Jha