15 दिसंबर से ऑनलाइन होगा म्यूटेशन, पार्षद घरों से कलेक्ट करेंगे कूड़ा
101 करोड़ की आय का लक्ष्य
100 करोड़ व्यय किया जाएगा 59 करोड़ रुपये अधिक पुनरीक्षित बजट में मूल बजट से - पुनरीक्षित बजट की कार्यकारिणी में लिए गए कई अहम निर्णय LUCKNOW: अब म्यूटेशन के लिए नगर निगम मुख्यालय या जोनल कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वजह यह है कि नगर निगम की ओर से पूरी व्यवस्था को 15 दिसंबर से ऑनलाइन किया जा रहा है। इसके साथ ही जनवरी से भी हाउस टैक्स जमा करने की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन की जाएगी। वहीं वार्डो में भी विकास के कार्य तेज हों, इसके लिए भी बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत पार्षदों के बकाये कोटे करीब 19.50 करोड़ का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय गुरुवार को मेयर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई पुनरीक्षित बजट की कार्यकारिणी की बैठक में लिया गया। तीसरी-चौथी किश्त होगी जारीअभी पार्षदों को कोटे की तीसरी और चौथी किश्त नहीं मिली है। जिससे वार्डो में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कार्यकारिणी में निर्णय लिया गया कि अगले माह पार्षदों को उनके कोटे की तीसरी और चौथी किश्त तकरीबन 27-27 लाख की जारी कर दी जाएगी।
15 मिनी ट्यूबवेलकार्यकारिणी में भी निर्णय लिया गया कि जलकल में सीवर प्रोजेक्ट के प्राइवेटाइजेशन होने से करीब सवा करोड़ रुपये की बचत हुई है। ऐसे में इस धनराशि का प्रयोग 15 मिनी ट्यूबवेल लगवाने में किया जाएगा। यह कार्य मेयर की संस्तुति पर होगा।
पार्षद उठाएंगे जिम्मेदारी डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन का भी मुद्दा उठा। कार्यकारिणी में शामिल चार पार्षदों नागेंद्र सिंह, कुमकुम राजपूत, सुनील मिश्रा और विजय गुप्ता ने प्रस्ताव दिया कि पार्षदों को ही डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन और यूजर चार्ज वसूली की जिम्मेदारी दी जाए। इस पर मेयर ने कहाकि अगर ईकोग्रीन की ओर से कूड़ा कलेक्शन की जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठाई जाती है तो पार्षदों को जिम्मेदारी दी जाएगी लेकिन इससे पहले बैठक होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बाक्स यह प्रस्ताव भी पास 1-कांजी हाउस के कर्मचारियों के वेतन के रूप में डेढ़ करोड़ का भुगतान 2-जलकल के 41 कर्मचारी नियमित होंगे 3-नगर निगम के उद्यान विभाग द्वारा पार्को में अनावश्यक रूप से लगाए गए गार्डों को हटाया जाएगा। बाक्स विशेष कदम 1-। नगर निगम द्वारा हस्तांतरित कॉलोनी में एलडीए द्वारा चलाये जा रहे पार्किंग ठेकों को स्वयं नगर निगम द्वारा संचालित कराने के लिए एलडीए से वार्ता की जाएगी। 2-आज से अवैध होर्डिग्स के खिलाफ चलेगा अभियान 3-जनता पर कोई नया कर नहीं लगा4-रोड कटिंग की व्यवस्था को नगर निगम के अभियंता खुद देखेंगे। नई निर्मित सड़को पर रोड कटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5-सिटी बांड की 200 करोड़ की धनराशि जुड़ी तीन पर गिरी गाज जोन आठ में रोड कटिंग मामले में लापरवाही बरतने पर तीन के खिलाफ एक्शन भी लिया गया है। एक्सईएन, जेई और एई के खिलाफ चार्जशीट बनाकर शासन को भेजा जाएगा। 15 जनवरी तक मांगा समय लेखा विभाग पर मेयर के संशय पर मुख्य लेखा परीक्षक ने मुहर लगा दी है। जांचने के लिये कोई रिकॉर्ड उपलब्ध न कराने की बात कही। इस पर नगर आयुक्त ने 15 जनवरी तक समय मांगा है। कार्यमुक्त होंगे उप नगर आयुक्त नगर निगम कर्मचारी और नगर आयुक्त को गालियां देने वाले उप नगर आयुक्त को कार्यमुक्त करने एवं शासन को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया है। व्यक्त की नाराजगी राज्यवित्त आयोग से आई हुई 68 करोड़ की धनराशि की जानकारी मेयर और कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को जानकारी न देने पर नाराजगी व्यक्त की गई। मेयर ने निर्देश दिए कि इसकी जानकारी तत्काल दी जाए। व्यय पक्ष एक नजर मेंमद मूल पुनरीक्षित
अधिष्ठान 22450 36900 संयंत्र,आकस्मिक 1200 1300 नए निर्माण 100 200 अन्य मद 830 1500 (धनराशि लाख में)