निगम बोर्ड की बैठक रही हंगामेदार
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-कई प्रस्ताव पर पार्षदों ने जताया विरोध -कई बार पार्षदों के बीच हुई तीखी नोकझोंक -विवादित संपत्ति के नामांतरण को लेकर हुआ विवाद ROORKEE (JNN) : पहली बार नगर निगम बोर्ड की कार्यकारिणी की बैठक हंगामेदार रही है। पहले बैठकों से कुछ अलग रही इस बैठक में कई पार्षदों के बीच जहां विभिन्न मुद्दों को लेकर तीखी नोंकझोंक हुई। वहीं कई मामलों में सर्वसम्मति बनाने के प्रयास विफल रहे। विवादित संपत्तियों के मामले में अधिकांश पार्षदों ने विधिक राय लेकर कार्रवाई करने के लिए कहा। नगर विधायक के प्रस्ताव को भी बोर्ड कार्यकारिणी में खारिज कर दिया गया। कई पार्षदों ने किया विरोधबैठक की प्रक्रिया शुरु हुई तो भाजपा के पार्षद प्रद्युमन्न सिंह समेत कई पार्षदों ने इन प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि विवादित संपत्तियों के मामले जब न्यायालय में विचाराधीन है तो इन्हें बैठक में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। इसी बीच मनोनीत पार्षद अभिषेक चंद्रा ने अपनी बात कहनी चाही तो मेयर ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि वह मनोनीत पार्षद है। बैठक में पॉलारिस होटल के नामांतरण का मुद्दा भी उठा, जिसमें मेयर समेत कई पार्षदों ने समर्थन करते हुए कहा कि इस मामले में पूर्व की स्थिति को बहाल किया जाए, इस बात का कई पार्षदों ने विरोध भी किया। अंत में कार्यकारिणी की बैठक में संपत्ति के नामांतरण के कुछ मुद्दों पर तो बोर्ड कार्यकारिणी ने सहमति दे दी, जबकि कुछ में विधिक राय लेने पर सहमति बनी है।
विधायक का प्रस्ताव खारिज पॉलारिस होटल के मामले में भी पूर्व की स्थिति को रखने और न्यायालय के आदेश के अनुपालन में कार्यवाही पर सहमति बनी। बैठक में नगर विधायक प्रदीप बत्रा के उस प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि शहर में छह स्थान पर बस स्टॉप शेड बनाए जाएंगे। कार्यकारिणी ने कहा कि नगर निगम के स्तर से इस प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस मौके पर मेयर यशपाल राणा, पार्षद प्रद्युमन्न सिंह, रविन्द्र खन्ना, बबली चौधरी, पंकज सतीजा, आशा यादव, किरण भाटिया, मुख्य नगर अधिकारी प्रत्यूष सिंह आदि मौजूद रहे। --- ये प्रस्ताव हुए पारित नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में म्0-ख्00 वॉट हाईमास्ट फ्लड लाइट समेत कई प्रस्ताव पारित किये गए। इसके अलावा कार्यकारिणी की बैठक में बताया गया किया कि क्फ् वें वित्त आयोग से ख्ख्.क्7 लाख रुपए पेयजल, मल-जल व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन आदि पर खर्च करने के लिए प्राप्त हुए हैं।