मोबाइल टावर्स पर शिकंजा कसेगा निगम
वित्तीय वर्ष 2015-16 में 129 मोबाइल टावर्स का लाइसेंस शुल्क
64,50,000 (करीब) वित्तीय वर्ष 2016-17 में 185 मोबाइल टावर्स का लाइसेंस शुल्क बढ़े मोबाइल टावर 56 तो कुल बकाया शुल्क 28,00,000 (करीब) आठ मोबाइल कंपनियों पर निगम का करोड़ों रूपये है बकाया ऑडिट के दौरान लाइसेंस शुल्क में मिली गड़बड़ी Meerut। नगर निगम के दायरे में शहर में लगे मोबाइल टावर्स के लाइसेंस शुल्क के भुगतान में देरी मोबाइल कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। मोबाइल टावर की लाइसेंस शुल्क संबंधित ऑडिट में गड़बड़ी मिलने पर नगर निगम ने आठ मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी किया है। यदि इन कंपनियों ने जल्द से जल्द शुल्क जमा नहीं किया तो निगम इनका लाइसेंस निरस्त कर सकता है। निगम के करीब सवा करोड़ बकायादरअसल, निगम में ऑडिट जांच के दौरान वित्तीय वर्ष 2015-16 में 129 मोबाइल टावर्सं और वर्ष 2016-17 में 185 मोबाइल टावर्स का लाइसेंस शुल्क जमा ना होने का मामला सामने आया। नगर एक्ट के तहत हर एक मोबाइल टावर्स का लाइसेंस शुल्क करीब 50 हजार रूपये निर्धारित है। ऐसे में निगम को अब तक करीब सवा करोड़ रूपये के राजस्व का नुकसान हुआ है।
मोबाइल कंपनियों को नोटिस जारी कर उनसे बकाया शुल्क संबंधी भुगतान के लिए कहा गया है। यदि फिर भी बकाया जमा नहीं किया तो निगम नियमावली के अनुसार एक्शन होगा।
राजेश कुमार, टैक्स प्रभारी