मोदी मंत्रिमंडल: सांसदों का बनेगा रिपोर्ट कार्ड, इसी के आधार पर होगी पद की नियुक्ति

भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अपनी छवि को तो साफ और स्‍वच्‍छ बनाये रखें हैं. इसी के चलते उन्‍होंने अपने सांसदों को भी अल्‍टीमेटम दे दिया है. बीजेपी अब अपने सांसदों के कार्यकलापों पर नजर रखेगी और फिर उसकी एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जायेगा.

पास होंगे तो मिलेगा अच्छा पद
बीजेपी ने अब अपने सांसदों पर नजर रखने का मन बना लिया है. सभी सांसदों के प्रदर्शन के आधार पर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जायेगा. इसी के आधार पर उनकी केंद्रीय मंत्री से लेकर निगम अध्यक्ष जैसे पदों पर नियुक्ति की जायेगी. संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पहली बार कोई राजनीतिक दल सांसदों का रिपोर्ट कार्ड बनायेगा. इसमें संसद में उनकी उपस्थिति. कितनी देर संसद में मौजूद रहे. कितने सवाल पूछे. अगर बहस में भाग लेने का मौका दिया गया तो कैसा बोले, आदि बातों का आकलन होगा. इसके साथ ही यह भी देखा जायेगा कि सांसद अपने चुनाव क्षेत्र का कितना ख्याल रख रहा है. क्षेत्र में जुड़े मामले कितनी बार संसद में उठाये. उससे जुड़े कितने सवाल पूछे. सांसद निधि का कितना और कैसा इस्तेमाल किया.
नये चेहरों पर जोर
नायडू ने कहा कि पहली बार चुने गये सांसदों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जायेगा. उन्हें संसद में बोलने के कई मौके दिये जायेंगे. उन्होंने पूनम महाजन और जयंत सिन्हा के भाषणों का जिक्र किया. दोनो पहली बार चुने गये हैं. पूनम दिवंगत बीजेपी नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं, जबकि जयंत पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे हैं. गौरतलब है कि वेंकैया के पास केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय है. उन्होंने अपने मंत्रालय से जुडें नौकरशाहों को भी चेतावनी जारी की है. ताकि सभी समय पर दफ्तर आयें. वेंकैया ने बताया कि बुधवार से नियत समय के 10 मिनट बाद उपस्थिति रजिस्टर हटा लिये जायेंगे. इसके बाद आने वाले कर्मचारी गैरहाजिर माने जायेंगे. उन्होंने बताया कि ये सभी काम पीएम मोदी के निर्देशों पर किये जा रहे हैं.
कैबिनेट को होगा विस्तार
सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी एक दर्जन से ज्यादा नये मंत्रियों को अपनी कैबिनेट में शामिल कर सकते हैं. बताया जा रहा है कि संसद के मौजूद मानसून सत्र के बाद यह मंत्रिमंडल विस्तार होगा, जो 14 अगस्त तक चलेगा. मोदी इस बार भी मंत्रियों के चयन के लिये अपनी पुरानी नीति अपना रहे हैं, जिसमें राज्यों को बेहतर प्रतिनिधित्व और प्रतिभा का सम्मान शामिल है. मोदी ने अपने मौजूदा मंत्रिमंडल में भी मंत्री चयन के लिये इसी सूत्र को अपनाया था.