कृषि मंत्री ने राज्य सभा में कृषि कानूनों पर रखी अपनी बात, कृषि क्षेत्र में अपेक्षित निवेश सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही केंद्र सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा को संबोधित किया। इस दाैरान उन्होंने कृषि कानूनों पर अपनी बात रखी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अपेक्षित निवेश कृषि क्षेत्र तक पहुंचे।

Updated Date: Fri, 05 Feb 2021 03:42 PM (IST)

नई दिल्ली (एएनआई)। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गांव, गरीब और किसान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। उन्होंने कहा कि कई बार विपक्ष की तरफ से ये बात सामने आती है कि आप कहते हैं कि सब पीएम मोदी सरकार ने किया है पिछली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया। मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूं कि इस प्रकार का आरोप लगाना उचित नहीं है। कुछ लोग मनरेगा को गड्ढों वाली योजना कहते थे। जब तक आपकी सरकार थी उसमें गड्ढे खोदने का ही काम होता था लेकिन मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता और गर्व है कि इस योजना की शुरुआत आपने की लेकिन इसे परिमार्जित हमने किया। 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान किया गया।

पांच साल में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे

वहीं किसानों को लेकर कहा कि आत्मनिर्भर पैकेज के तहत 1 लाख करोड़ रुपये का कृषि बुनियादी ढांचा कोष उपलब्ध कराया गया है और केंद्र ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि अपेक्षित निवेश कृषि क्षेत्र तक पहुंचे। हमने उत्पादन लागत की तुलना में 50 प्रतिशत अधिक एमएसपी प्रदान करना शुरू कर दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की प्रो पुअर स्कीम से गांवों में रहने वाले लोगों के जीवन में बदलाव आया है। पांच साल में ग्राम पंचायतों के माध्यम से 2.8 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का योगदान दिया
देश के किसानों की आमदनी दोगुनी हो इसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना के माध्यम से 6,000 रुपये का योगदान दिया। आज हम ये कह सकते हैं कि दस करोड़ 75 लाख किसानों को 1,15,000 करोड़ रुपये डीबीटी से उनके अकाउंट में भेजने का काम किया है। 15 वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों को 2.36 लाख करोड़ रुपये प्रदान करने की सिफारिश की है, जिसे मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा के लिए लगभग 43,000 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

सरकार ने देश भर में महामारी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए
केंद्रीय कृषि मंत्री ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने देश भर में महामारी को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए और राज्य सरकारों के साथ-साथ लोगों ने अपनी सर्वोत्तम क्षमता का पालन किया। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 महामारी के कारण 2020 हम सभी के लिए कठिनाइयों का वर्ष था। अर्थव्यवस्था और रोजगार भी इसके कारण प्रभावित हुए थे, लेकिन मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे देश के लोकतंत्र और नागरिक दोनों ही इस देश की महान शक्तियां हैं।

Posted By: Shweta Mishra
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