नेपाल नये नक्शे में बदलाव को लेकर संविधान संशोधन चाहता है जबकि मुख्य विपक्षी दल इस मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहता था। उच्च सदन में सरकार के पास संविधान संशोधन के लिए जरूरी बहुमत हासिल है जबकि निचले सदन में वह अन्य दलों पर निर्भर है।

काठमांडू (एएनआई)। नेपाल की संसद में मंगलवार को विवादित नये नक्शे पर चर्चा होनी है। नेपाल ने भारतीय क्षेत्र को लेकर नये नक्शे पर एक विवादित संवैधानिक संशोधन बिल संसद में पेश किया है। नेपाल के कानून मंत्री शिवमाया तुंबाहंगफे ने संसद में 31 मई को संसद में बिल पेश किया था। प्रस्तावित संशोधन बिल में नेपाल के नये राजनैतिक नक्शे को मंजूरी दिलाना है। ध्यान रहे कि नये नक्शे में नेपाल ने भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिंप्युधारा को अपनी सीमा में दर्शाया है। 22 मई को सरकार ने संसद में बिल रजिस्टर कराया था।

मुख्य विपक्षी दल चाहता है चर्चा

सरकार शेड्यूल 3 में संशोधन करके नेपाल राष्ट्रीय प्रतीक के तहत अपने राजनैतिक नक्शे में बदलाव को मंजूरी दिलाना चाहती है। संविधान संशोधन के लिए सदन में दो तिहाई बहुमत चाहिए। सत्ता में काबिज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी को उच्च सदन में दो तिहाई बहुमत हासिल है। निचले सदन में यह संख्या कम है जिसकी वजह से उसे अन्य दलों का समर्थन चाहिए। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा की मांग कर रही है। जबकि इससे अलग केपी शर्मा ओली सरकार 27 मई को संविधान संशोधन की ओर बढ़ गई।

Posted By: Satyendra Kumar Singh