अब खनन को रिटेलर्स पॉलिसी बनेगी
-रिटेलर्स पॉलिसी बनने से सस्ता होगा भवन निर्माण
dehradoon@inext.co.in DEHRADUN: अब प्रदेश सरकार खनन के मामले में रिटेलर्स पॉलिसी बनाने की तैयारी में है। जिससे सरकार की आय में बढ़ोत्तरी हो सके। अधिकारियों की बैठक लेते हुए सीएम हरीश रावत ने कहा कि खनन में जहां रिटेलर्स पर रोक लगाए जाने से सरकार के खजाने पर असर दिखा है। वहीं भवन निर्माण की सामग्री भी महंगी हो रही है। इसलिए खनन पर रिटेलर्स पॉलिसी निर्धारित करने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि चेकिंग व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त किया जाए। इन्वर्ड-आउटवर्ड रजिस्टरों की चेकिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाए। अवैध खनन पर पुलिस व वन विभाग को िमलेगा पावरसीएम ने कहा कि खनन एक्ट में तहसील स्तर पर किस तरह से विजीलेंस को अधिक पुख्ता किया जा सकता है, हर पहलू पर विचार किया जाए। निर्देश दिए कि रेता बजरी लाने वाले ओवरलोडिंग वाहनों के चालान का आधार आरटीओ के साथ ही पुलिस का भी दिया जाए। प्रमुख नाकों पर सर्विलांस सिस्टम स्थापित किया जाए। वन क्षेत्रों में अवैध खनन की गतिविधियों को रोकने के लिए जरूरत पड़ने पर वन विभागों को शक्तियां दी जाएं। उन्होंने कहा कि पत्थर व स्लेट की अनुमति लघु खनिज के तहत दिए जाने की संभावना देखी जाए। नदियों के साथ बहकर आने वाले छोटे बोल्डरों व पत्थरों को पॉलिश करके मार्बल व ग्रेनाइट की तरह भवन निर्माण में किए जाने की संभावना पर भी उन्होंने अध्ययन करने के निर्देश दिए। बैठक में विधायक नवप्रभात, सीएस राकेश शर्मा, एसीएस एस राजू, प्रमुख सचिव डा। उमाकांत पंवार, सचिव आनंद वर्धन, आर मीनाक्षी सुंदरम आदि अधिकारी मौजूद थे।