सीमा विस्तार के बाद अब ग्रामीण इलाकों की पड़ताल शुरू
- नगर निगम क्षेत्र में 60 गांव किए गए शामिल, अब सुविधाओं का लिया जाएगा जायजा
- नगर निगम के मेयर ने दिए अफसरों को निर्देश, तलब की है रिपोर्ट - मेयर बोले, जब तक सुविधाएं नहीं दी जाएंगी तब तक नहीं लिया जाएगा कोई टैक्स DEHRADUN: जिले के म्0 गांवों को नगर निगम क्षेत्र में शामिल करने की योजना पर शासन की मुहर लगते ही मेयर ने निगम के अफसरों को इन गांवों की समस्याओं का खाका तैयार करने के निर्देश दे दिये हैं। साफ किया गया है कि जब तक इन गांवों में सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं दे दी जातीं, किसी भी मद में कोई टैक्स ग्रामीण क्षेत्रों पर आरोपित नहीं किए जाएंगे। इन समस्याओं पर रहेगा फोकसमेयर के निर्देशों के तहत एक सप्ताह के भीतर संबंधित अफसरों को ग्रामीण क्षेत्रों की रिपोर्ट देनी है। रिपोर्ट तैयार करने के दौरान अफसरों का मुख्य फोकस क्षेत्र में सफाई व बिजली की समस्याओं की पड़ताल करना रहेगा। कुछ इलाकों में पथ प्रकाश की भी व्यवस्था नहीं है, ऐसे इलाकों में पथ-प्रकाश की व्यवस्था भी नगर निगम को करनी होगी।
इनमें छूट, इन पर टैक्सनिगम से मिली जानकारी के मुताबिक नगर निगम में शामिल किए गये गांवों को दस साल तक हाउस टैक्स में छूट दिए जाने का फैसला लिया गया है। इसके लिए बाकायदा निगम ने सरकार को लिखित पत्र जारी कर दिया है। लेकिन, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए नगर निगम द्वारा शुल्क लिया जाएगा।
ख्0 नए वार्ड बढ़े वर्तमान समय में म्7.ख् स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैले नगर निगम में म्0 वार्ड हैं। निगम के सीमा विस्तार के बाद वार्डो की संख्या 80 हो गई है। अभी निगम क्षेत्र की जनसंख्या करीब क्भ् लाख है, जो म्0 गांवों के शामिल होने के बाद करीब क्म् लाख भ्0 हजार हो जाएगी। सफाई व्यवस्था पर बड़ा सवाल भले ही नगर निगम ने साठ गांवों को शामिल कर अपना दायरा बढ़ाया हो, लेकिन साठ वार्डो में सफाई व्यवस्था बदहाल है, ऐसे में सवाल जरूर उठता है कि जब ख्0 वार्ड और बढ़ गए हैं, तो सफाई का क्या आलम होगा। ----------- म्0 गांवों को निगम क्षेत्र में शामिल करने पर शासन ने मुहर लगा दी है, इन गांवों से तब तक टैक्स नहीं वसूला जायेगा, जब तक निगम की ओर से सारी सुविधा मुहैया नहीं कराई जाती। टैक्स में छूट के लिए शासन को निगम द्वारा पत्र भेजा गया है। विनोद चमोली, मेयर, नगर निगम।