- पंतनगर में आयोजित सीआईआई की बैठक में स्टेट गवर्नमेंट से आग्रह

- लेबर सेक्रेटरी बोले, मुद्दे पर अधिकारियों से बातचीत के बाद ही लिया जाएगा निर्णय

>DEHRADUN: स्टेट के इंडस्ट्रीज ने उद्योगों में नाइट शिफ्ट में दो तिहाई महिलाओं की संख्या व सुपरवाइजर्स के पदों पर भी महिलाओं की तैनाती की बाध्यता पर राज्य सरकार से रिलेक्शेसन मांगा है। कहा है कि इंडस्ट्रीज महिलाओं को इंप्लाएमेंट के साथ फुल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहती हैं, लेकिन दो तिहाई महिलाओं की संख्या हो पाना संभव नहीं है और इतनी संख्या में महिलाएं मिल पाना भी संभव नहीं है। यह बात सीआईआई (कॉन्फिड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) के तत्वावधान में आयोजित इंडस्ट्रीज के इश्यूज को लेकर पंतनगर में हुई बैठक में सामने आए। जहां स्टेट गवर्नमेंट की ओर से स्टेट लेबर सेक्रेटरी हरबंस सिंह चुग ने भी शिरकत की।

उत्तराखंड में बेहतर लॉ-एन-ऑर्डर का दिया हवाला

सीआईआई (कॉन्फिड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री) इंडस्ट्रीज का एक प्लेटफॉर्म माना जाता है। इसको देखते हुए सीआईआई की ओर से अक्सर उद्योगों के मुद्दों को लेकर बैठक का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में सैटरडे को पंतनगर इंडस्ट्रियल एरिया में आयोजित बैठक में इंडस्ट्रीज की डिमांड थी कि नाइट शिफ्ट में जिस प्रकार से महिलाओं की तैनाती किए जाने के एवज में दो तिहाई महिलाओं की नियुक्ति के साथ सुपरवाइजर्स के पदों पर भी महिलाओं की तैनाती के जो नियम केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने बनाए हैं। उसमें राज्य सरकार थोड़ा नरम रवैया अपनाए। इंडस्ट्रीज का तर्क था कि कुछ राज्यों में स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यह व्यवस्था की गई है। जबकि उत्तराखंड में फिलहाल लॉ-एन-ऑर्डर की सिचुएशन दूसरे राज्यों की तुलना में बेहतर है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट के लेबर सेक्रेटरी हरबंस सिंह चुग ने बताया कि इस पर आखिरी मुहर लगाने के लिए अगली बैठक में फैसला लिया जाएगा। लेबर सेक्रेटरी ने कहा कि वे विभागीय अधिकारियों को इस पर विचार करने के लिए कहेंगे। इस दौरान इंडस्ट्रीज में कार्यरत श्रमिकों व उनके बच्चों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए श्रम शिक्षा बोर्ड खोलने पर भी विचार हुआ। सहमति बनी कि हरिद्वार व पंतनगर में सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की ओर से स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने व श्रमिकों के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए श्रम शिक्षा बोर्ड सेंटर्स खुलेंगे। बताया गया कि इन सेंटर्स के जरिए कार्यरत श्रमिकों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा रात्रि में महिलाओं को बस सर्विस दिए जाने पर भी जोर दिया गया। जिसमें इंडस्ट्रीज की ओर से बताया कि बड़ी इंडस्ट्रीज ऐसी सुविधा मुहैया करा रही हैं। लेकिन कुछ छोटी इंडस्ट्रीज में यह सुविधा नहीं मिल पा रही हैं।

फैक्ट्री लाइसेंस फीस कम करने का भी आग्रह

बैठक के दौरान इंटरैक्टिव सेशन में फैक्ट्री लाइसेंस फीस में कमी पर भी जोर दिया गया। स्टेट के लेबर सेक्रेटरी हरबंस सिंह चुग ने बताया कि लेबर डिपार्टमेंट को औद्योगिक संबंधों में सामंजस्य बनाने के लिए राज्य में श्रम के मुद्दों को सुलझाने में मदद करनी होगी। सीआईआई उत्तराखंड राज्य परिषद के उपाध्यक्ष अशोक विंडलास ने इंडस्ट्रीज के इश्यूज के समाधान के लिए उद्योग का समर्थन करने के लिए सरकार के इनिसिएटिव पर आभार जताया। इस दौरान टाटा मोटर्स के प्लांट हेड अनल विजय सिंह, हरिद्वार कॉप्लेक्स के कौशिक मुखर्जी, सिडकुल उद्यमी वेलफेयर सोसाइटी के चीफ मैनेजर मनोज त्यागी के अतिरिक्त 50 से अधिक इंडस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहे।

Posted By: Inextlive