बहुप'योगी' बजट
दिल्ली-मेरठ रैपिड मेट्रो के लिए मिले 900 करोड़
मेरठ को राज्य स्मार्ट सिटी में किया गया शामिल इनर रिंग रोड और बाईपास के लिए मिले 170 करोड़ यूपी में देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक होगाMeerut। दिल्ली से मेरठ के बीच की दूरी को कम करने के लिए शुरु हुए दिल्ली- मेरठ रैपिड रेल के लिए यूपी बजट में 900 करोड़ का बजट दिया गया है। इस बजट से रैपिड रेल के निर्माण में तेजी आएगी। वहीं, बजट की कमी के कारण आ रही बाधाएं कम होगी। प्रदेश सरकार अब तक इस परियोजना के लिए 650 करोड़ रुपये दे चुकी है। एनसीआरटीसी के अनुसार इस योजना को साल 2025 तक पूरा करने का टारगेट है इसके बाद दिल्ली से मेरठ का सफर महज 55 से 60 मिनट में पूरा हो सकेगा। रैपिड रेल से मेरठ के करीब 8 लाख दैनिक यात्रियों को लाभ मिलेगा।
जारी है निर्माण कार्यगौरतलब है कि दिल्ली- गाजियाबाद - मेरठ कॉरिडोर के अंतर्गत दुहाई से साहिबाबाद तक पिलर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। दुहाई से मेरठ के शताब्दीनगर तक स्टेशन बनाने का काम शुरु हो चुका है। मेरठ से दिल्ली करीब 82.15 किमी कॉरीडोर बनना है जिसमें करीब 11.53 किमी अंडर ग्राउंड कॉरीडोर प्रस्तावित है। इसके लिए मेरठ में भी दिल्ली रोड पर जगह जगह चौड़ीकरण का काम चल रहा है साथ ही मेरठ में अंडरग्राउंड स्टेशनों के लिए भी टेंडर निकालने की तैयारी है।
60 मिनट में दिल्ली से मेरठ इस कॉरिडोर का निर्माण पूरा होने पर दिल्ली से मेरठ का सफर यह ट्रेन मात्र 60 मिनट में पूरा कर लेगी। इस कॉरिडोर के लिए पहला चरण साहिबाबाद से मेरठ और दूसरा चरण दिल्ली से साहिबाबाद ट्रेन चलेगी। पूरे कॉरिडोर पर 30,274 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी। हर ट्रेन में एक बिजनेस कोच और एक लेडीज कोच होगा। 6 कोच वाली ट्रेन में 432 यात्री बैठने की सुविधा होगी। रैपिड रेल के फायदे 55 से 60 मिनट से भी कम समय में पहुंच सकेंगे दिल्ली 100 किमी प्रति घंटे होगी ट्रेन की औसत स्पीड 5-10 मिनट के अंतराल पर होगी उपलब्ध ट्रेन 2025 तक चलेगी रैपिड रेल संचालित होगी मेरठ तक 12 जगह शहर में बनेंगे रैपिड रेल के लिए स्टेशन इनर रिंग रोड प्रोजक्ट को गतियूपी बजट में इनर रिंग रोड के लिए करीब 170 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इस बजट से मेरठ में इनर रिंग रोड के काम में तेजी आएगी। इस योजना का प्रोजेक्ट प्रशासन की तरफ से एनएचएआई को भेजा जा चुका है ऐस में कई साल से अधर में अटके इस प्रोजेक्ट के लिए बजट मिलने के बाद इनर रिंग रोड की राह आसान हो गई है।
मेरठ महायोजना में शामिल रिंग रोड मेरठ शहर के विकास के लिए तैयार की गई महायोजना 2021 में मेरठ शहर के लिए इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड का निर्माण भी शामिल है। महायोजना लागू होने के लगभग 14 साल बाद भी इनर रिंग रोड निर्माण की स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकी है। प्लान तो बहुत बने, लेकिन कभी जमीन का इंतजाम नहीं हो सका तो कभी बजट की कमी के कारण मामला अटक गया हुआ था। लेकिन अब रिंग रोड के लिए बजट मिलने के बाद रिंग रोड का काम तेजी से होगा। ये है स्थिति छह एनएच को जोड़ेगी 31 किमी लंबी रिंग रोड गढ़ रोड से हापुड़ रोड 3.20 किमी हापुड़ रोड से दिल्ली रोड 4.50 किमी दिल्ली रोड से मेरठ बाईपास 3.6 किमी रुड़की रोड और मवाना रोड के बीच 10.43 किमी मवाना रोड से किला रोड 4.15 किमीकिला रोड से गढ़ रोड 4.95 किमी
गंगा एक्सप्रेस वे से मेरठ समेत गाजियाबाद, हापुड़, मोदीनगर, बुलंदशहर आदि जिलों के लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। साथ ही इस एक्सप्रेस वे से पश्चिम उत्तर प्रदेश, एनसीआर, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा के ट्रैफिक को उत्तर प्रदेश से होते हुए मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तक जाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर उपलब्ध हो सकेगा। यहां से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेस-वे खंदावली, चंदसारा, धनौटा, युसुफाबाद, भगवानपुर, बिजौली, खरखौदा, गोविंदपुर, नित्यानंदपुर, कौल, मिल्का मेहदिया, छतरी, खड़खड़ी, बधौली, खासपुर, अतराड़ा, अजराड़ा, बहादुरपुर, सौलाना, इटायरा, सैदपुर हुसैनपुर, चुडि़याला, नंगला पातू, खेड़ा बलरामपुर, खानपुर, रजपुरा, अटौला, असारा, सफियाबाद लौटी, मुंडाली, जसौरी, धीरखेड़ा। 'रोजगार के अवसर बढ़ते अवसर, तो होता सुधार' अपने ऐतिहासिक बजट में सीएम योगी ने दसवीं कक्षा से स्नातक तक के लिए छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू की है। इससे स्टूडेंट्स और बेरोजगारों को फायदा होगा। वहीं रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से उपयोगी मानी जा रही एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को भी सरकार नई दिशा देगी। युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई इकाइयों में प्रशिक्षण के साथ हर माह 2500 रुपए मासिक प्रशिक्षण भत्ता दिया जाएगा। योगी सरकार के बजट पर शहर के युवाओं ने भी खुशी जताई है। तो वहीं, कुछ युवाओं ने योगी सरकार की योजनाओं पर नाराजगी भी जताई। पहली बात ये है कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं। यूपी में 75 जिले हैं लगभग 22 करोड़ प्रदेश की जनसंख्या है सरकार के पास युवाओं को नए रोजगार सृजित करने का कोई प्लान नहीं है। सरकार ने इंटर्नशिप योजना संचालित की है। लेकिन सवाल यह है कि बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिए जाएं। तभी उनका भला हो सकेगा। देवेंद्र हुण, स्टूडेंट एक स्टूडेंट होने के नाते मुझे यूपी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट से उम्मीदें तो हैं जैसे एमएसएमआई और युवा उद्यमिता विकास अभियान जैसे अभियान अगर जमीनी हकीकत पर कारगर साबित होते हैं तो छात्रों को फायदा मिलेगा। यूपी सरकार को रोजगार के अवसरों को भी बढ़ाना होगा। मयंक पटेल, स्टूडेंट विधानसभा में जो बजट पेश किया गया है। यह बजट संपूर्ण प्रदेश के साथ आयोध्या से वाराणसी के लिए बेहद खास है। युवाओं के रोजगार सर्जन के लिए प्लेसमेंट हब, स्वच्छता मिशन, पिछड़े वर्ग के समाज को ध्यान में रखा गया है। इस बजट से बेरोजगारों और स्टूडेंट्स को काफी सहायता मिलेगा। साथ ही उन्हें स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के अवसर मिलेंगे। हंस चौधरी, स्टूडेंटगंगा एक्सप्रेस-वे रचेगा इतिहास
मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जाने वाले करीब 600 किमी लंबे गंगा एक्सप्रेस वे को भी बजट में शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाला गंगा एक्सप्रेस वे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा। इस एक्सप्रेस को बजट में शामिल करने से गंगा एक्सप्रेस-वे निर्माण की घोषणा को अब धरातल पर उतारने का काम शुरू हो गया है। 13 जिले आएंगे दायरे में गंगा एक्सप्रेस-वे मेरठ, गाजियाबाद समेत 13 जनपदों से गुजरता हुआ प्रयागराज बाइपास पर सौरांव तहसील के खेमानंदपुर पर खत्म होगा। इस एक्सप्रेस-वे के लिए मेरठ के 32 गांवों समेत 28 तहसीलों के 1242 गांवों की जमीन ली जाएगी। गंगा एक्सप्रेस-वे को मेरठ में मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेस वे पर स्थित टोल प्लाजा के पास से शुरू किया जाएगा। यहां से यह गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली तथा प्रतापगढ़ जनपद होते हुए प्रयागराज बाइपास पर खत्म होगा। कई जिलों को मिलेगा लाभ