दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ के मामलों से जुड़ी दिल्ली सरकार की जांच रिपोर्ट में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नाम का उल्लेख नहीं है पर दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहनाहै कि जेटली को दिल्‍ली सरकार ने कोई क्‍लीन चिट नहीं दी है। उन्‍होंने कहा कि उनके आगे माफी मंगवाने के लिए भाजपा गिड़गिड़ा रही है।

जारी है केजरीवाल का हमला
बेशक दिल्ली सरकार की इंक्वॉयरी में अरुण जेटली पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरी वाल ने आज सुबह ट्वीट कर भारतीय जनता पार्टी और वित्त मंत्री अरुण जेटली पर हमला जारी रखा हुआ हे। उन्होंने कहा कि भाजपा मुझसे माफी मंगवाने के लिए भीख मांग रही है पर मैं माफी नहीं मांगूंगा।

BJP almost begging me for an apology. Sorry. I won't oblige them. Let Jaitley ji be cross-examined in defamation cases. Let truth prevail

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) December 28, 2015

डीडीसीए भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली सरकार की ओर से गठित जांच कमेटी द्वारा वित्त मंत्री अरुण जेटली को क्लीन चिट पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने जेटली ने क्लीन चिट नहीं दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि डीडीसीए में गलत काम हुए हैं लेकिन इसमें जिम्मेदारी नहीं पता चल पाई है। जहां तक मानहानि के केस को लेकर प्रतिक्रिया का प्रश्न है उसका जवाब वे कोर्ट देंगे।
डीडीसीए का निलंबित करने की मांग
इस बीच सतर्कता विभाग के प्रधान सचिव चेतन सांघी की अगुवाई वाली तीन-सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि डीडीसीए पर बड़ी संख्या में आरोपों को देखते हुए बीसीसीआई को इस क्रिकेट संस्था को तुरंत निलंबित कर दिया जाए। रिपोर्ट में अरुण जेटली की भूमिका का उल्लेख किए बिना डीडीसीए में कथित अनियमितताओं के बारे में कई टिप्पणियां की गई हैं। इसमें अधिकारियों की पूर्व अनुमति के बिना कॉरपोरेट बॉक्सों का निर्माण तथा आयु पुष्टि प्रमाणपत्र में फर्जीवाड़े की शिकायतें हैं।
बीसीसीआई भी कटघरे में
इस मामले में जांच समिति ने डीडीसीए में गड़बड़ी को लेकर कोई कदम नहीं उठाने पर बीसीसीआई को भी खरी खरी सुनाई है। रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट से अनुरोध करना चाहिए कि न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति की क्रिकेट प्रशासक के कामकाज को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश को लागू किया जाए। आईपीएल सट्टेबाजी घोटाले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लोढ़ा समिति बीसीसीआई के कामकाज के तरीकों में सुधार के लिए अपनी सिफारिशों पर काम कर रही है। जेटली 1999 से 2013 के बीच डीडीसीए के अध्यक्ष थे और वह इस समय विपक्ष के निशाने पर हैं।

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Posted By: Molly Seth