-बिना बोर्ड की एनओसी लिए शुरू कर दिया निर्माण

-देहरादून में अधिकांश हाउसिंग प्रोजेक्ट ने नहीं ली एनओसी

-पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एमडीडीए को भी लिखा पत्र

-बिना एनओसी नक्शा पास न करने की कि सिफारिश

>DEHRADUN: देहरादून में बडे़ हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रहे क्फ् बिल्डर्स मुसीबत में पड़ गए हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिना एनओसी निर्माण शुरू करने पर ऐसे क्फ् बिल्डर्स को नोटिस जारी कर दिया है। इन बिल्डर्स ने एमडीडीए से नक्शा तो पास करा लिया, लेकिन पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एनओसी नहीं ली। वहीं बोर्ड ने नोटिस में कई बिंदुओं पर जबाव मांगा है। जबाव न देने वालों पर बोर्ड कार्रवाई की तैयारी कर रहा है।

बोर्ड की कार्रवाई से मचा हड़कंप

ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे क्फ् बिल्डर्स को नोटिस की कार्रवाई से दूसरे बिल्डर्स में हड़कंप मच गया है। बोर्ड ने यह नोटिस सर्वे कराकर जारी किए हैं। वहीं विभागीय सूत्रों का कहना है कि अभी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निशाने पर कई और बिल्डर्स भी हैं। जिन्हें शीघ्र नोटिस जारी होने वाला है।

इन बिंदुओं पर मांगा जबाव

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ख्0 हजार वर्गफिट से अधिक में बनाए जा रहे हाउसिंग प्रोजेक्ट को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी जरूरी होती है। उन्हें अपने प्रोजेक्ट में सीवरेज व्यवस्था, ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हॉर्वेस्टिंग आदि की व्यवस्था करनी होती है। इन व्यवस्थाओं के होने के बाद ही बोर्ड एनओसी देता है। इन बिंदुओं पर ही बोर्ड ने नोटिस जारी होने वाले बिल्डर्स से जानकारी मांगी है।

इन प्रोजेक्ट पर नाेटिस जारी

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एमीएंट हाइट बलबीर रोड, क्लासिक मोटेल्स आईएसबीटी के निकट, निलाया हिल्स हरिद्वार बाईपास रोड, गुरुकुल रेसीडेंसी, एवी इंफ्राटेक केदारपुरम, लॉर्ड कृष्णा टेरेस सुभाष रोड, लॉर्ड कृष्णा रेसीडेंसी तेगबहादुर रोड, बेस्ट एवेन्यू बलबीर रोड, पुष्पांजलि तेगबहादुर रोड, किंग्स एवेन्यू तेगबहादुर रोड, लॉर्ड कृष्णा ग्रीन केदारपुरम, क्वींस कोर्ट आईएसबीटी के निकट शामिल हैं।

एमडीडीए भी नहीं मांगता एनओसी

कमाल यह है कि एमडीडीए भी बिना प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की एनओसी देखे ही ऐसे हाउसिंग प्रोजेक्ट के नक्शे पास कर देता है। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हो रही थी। ऐसे में लगातार देहरादून में हाउसिंग प्रोजेक्ट का विस्तार होता गया। आंकड़ा देखा जाए तो दून में लगभग क्00 हाउसिंग परियोजनाएं चल रही हैं।

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पहले देहरादून में हाउसिंग प्रोजेक्ट को लेकर सर्वे कराया गया। इसके बाद ऐसे क्फ् बिल्डर्स को नोटिस जारी किया गया, जिन्होंने उनके विभाग से एनओसी नहीं ली। उनसे जल निकासी, सीवरेज व्यवस्था, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग आदि पर जानकारी मांगी गई है। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

--विनोद सिंघल, सचिव, सदस्य उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Posted By: Inextlive