इंटर स्टेट क्राइम सेक्रेटेरियट का होगा गठन, UP समेत इन 4 राज्यों में अपराधियों पर रखेगा पैनी नजर
हरियाणा के गुरुग्राम स्थित पीडब्लूडी गेस्ट हाउस में यूपी पुलिस के अधिकारियों ने तीन सीमावर्ती राज्यों हरियाणा राजस्थान और दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपराध तथा अपराध संबंधित विषयों पर समन्वय बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में तय हुआ कि इंटर स्टेट क्राइम सेक्रेटेरिएट का गठन किया जायेगा जिसमें चारों राज्यों के नोडल पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में होगा। यह सेक्रेटेरिएट सूचना मिलने पर संबंधित राज्य में कार्रवाई के लिए समन्वय का कार्य करेगा।
हर तीन माह में होगी बैठक
lucknow@inext.co.in(LUCKNOW)। इसके अलावा यह निर्णय भी लिया गया कि प्रत्येक तीन महीने में इस तरह की समन्वय बैठक आयोजित की जाएगी। अगली बैठक गौतमबुद्वनगर में आयोजित होगी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मथुरा में विगत 24 फरवरी को मुलाकात में दोनो प्रदेशों में सुरक्षा का वातावरण में सुधार के लिए समन्वय बैठक आयोजित किये जाने का निर्णय लिया गया था। जिसके बाद बुधवार को हुई बैठक में चारों सीमावर्ती राज्यों के पुलिस विभाग के प्रतिनिधि शामिल हुये।
बैठक में शामिल हुए ये अफसर
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बैठक को संबोधित किया। यूपी पुलिस की ओर से एडीजी कानून-व्यवस्था आनंद कुमार, एडीजी क्राइम चंद्र प्रकाश, एडीजी जयपुर रेंज हेमंत प्रियदर्शी, एडीजी अंबाला रेंज डॉ। आरसी मिश्रा, आईजी सीपी पंचकुला एएस चावला, आईजी बीकानेर रेंज बिपिन कुमार पांडे, दक्षिणी दिल्ली के स्पेशल सीपी पी. कामराज समेत तमाम अधिकारी मौजूद थे।
इन बिंदुओं पर हुई चर्चा
- अपराधियों/गैंग्स का अन्तर्राज्यीय आवागमन
- अन्तर्राज्यीय अपराधियों का विवरण आपस में साझा करना
- अज्ञात शव संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान
- वाहन चोरों एवं चोरी गये वाहनों संबंधी सूचना का आदान-प्रदान
- राज्यों में प्रचलित पुलिस के अच्छे अभियान/कार्य जैसे, थानों की ग्रेडिंग (राजस्थान), स्पेशल सेल (दिल्ली) यूपी-100 (यूपी)
- गाय का अवैध परिवहन
- आतंकवाद, अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या संबंधी सूचनाओं का आदान-प्रदान
- वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए अन्तर्राज्यीय दबिश के दौरान सहयोग
- राज्यों की एसटीएफ के आपरेशन के दौरान सहयोग
- अवैध शस्त्रों की तस्करी रोकने में सहयोग
- संयुक्त अवैध खनन अभियान
- अपराधियों का तत्काल पीछा करते समय सहयोग
- साइबर अपराध एवं ऑनलाइन फ्रॉड