अब बिना स्पीड गवर्नर नहीं होगी गाडि़यों की फिटनेस

शोरूम संचालक को ऑनलाइन अपडेट करनी होगी डिटेल

Meerut। यातायात के नियमों की सख्ती के साथ अब परिवहन विभाग कमर्शियल गाडि़यों की रफ्तार पर भी लगाम कसेगा। इसके तहत अब तक स्पीड गवर्नर के नाम पर होने वाला खेल अब वाहन चालक नहीं कर सकेंगे। यानी की नए कमर्शियल वाहन के शोरुम से निकलने के बाद उसके स्पीड गवर्नर का पूरा डाटा ऑनलाइन फीड होगा और इसी फीड डाटा के आधार पर गाड़ी को परिवहन विभाग से फिटनेस मिलेगी। आरआई सीएल निगम ने बताया कि स्पीड गवर्नर की जांच के दौरान उसके नंबर डिटेल की एंट्री की जाती है। यह खेल पहले भी नही था लेकिन अब ऑनलाइन डाटा फीड होने पूरी तरह स्पीड गवर्नर में हेरफेर बंद हो जाएगा।

ऑनलाइन फीड होगा डाटा

अभी तक गाडि़यों में स्पीड गवर्नर की डिटेल विक्रेता एजेंसी द्वारा परिवहन विभाग को नहीं भेजी जाती थी। जिसके चलते वाहन मालिक अपनी मर्जी से स्पीड गवर्नर में हेर फेर कर उसकी स्पीड लिमिट में बदलाव या खराब स्पीड गवर्नर दिखाकर फिटनेस ले लेते थे। लेकिन अब गाड़ी की डिलीवरी देने से पहले गाड़ी की डिटेल के साथ स्पीड गवर्नर की डिटेल भी एजेंसी को ऑनलाइन फीड करनी होगी। इसमें स्पीड गवर्नर का नंबर, कोड, निर्माता कंपनी का नाम, स्पीड लिमिट सभी डिटेल फीड होगी।

फिटनेस के दौरान होगी जांच

इसके बाद जब गाड़ी फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए आरटीओ कार्यालय पहुंचेगी तो गाड़ी के स्पीड गवर्नर की ऑनलाइन डिटेल क्रास चेक की जाएगी। ताकि स्पीड गवर्नर में किसी प्रकार की छेड़छाड़ या फेरबदल पकड़ में आ सके। सबसे ज्यादा स्पीड गवर्नर की स्पीड लिमिट यानि 80 किमी प्रति घंटा की जांच की जाएगी। कि इसको बदला तो नही गया। डाटा क्रॉस चेक होने के बाद ही फिटनेस जारी की जाएगी।

किराये पर स्पीड गवर्नर

दरअसल अभी तक गाडि़यों में लगे स्पीड गवर्नर को फिटनेस के दौरान अस्थाई रुप से लगाकर फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया जाता था। विभाग के बाहर दलाल फिटनेस के लिए स्पीड गवर्नर 200 रुपए तक किराये पर दे देते हैं। फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने के बाद इसको निकाल लिया जाता है। लेकिन अब स्पीड गवर्नर का डाटा ऑनलाइन फीड होने के बाद यह खेल नही किया जा सकेगा।

Posted By: Inextlive