ईरान पर नए प्रतिबंध न लगाएँ: ओबामा
अमरीकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सीनेटरों से अपील की है कि वो फिलहाल ईरान के खिलाफ और कड़े प्रतिंबध का प्रस्ताव न लाएँ ताकि वैश्विक शक्तियों को ईरान के परमाणु कार्यक्रम के संबंध में किसी समझौते तक पहुंचने का समय मिल सके.
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने आगाह किया है अगर तेहरान से कोई समझौता नहीं हो पाता तो वह यूरेनियम का संवर्धन जारी रखेगा.पी5+1 ग्रुप देशों के राजनयिक बुधवार को जिनेवा में बातचीत का नया दौर शुरू कर रहे हैं.ईरान के विदेश मंत्री का कहना है कि उन्हें विश्वास है कि इस मसले को सुलझा लिया जाएगा.यूट्यूब पर एक संदेश में ईरान के विदेश मंत्री जावेद जाफरी ने कहा, ''हम हमारी संप्रुभता बनाए रखने की उम्मीद और आग्रह करते हैं. हम ईरानियों के लिए परमाणु ऊर्जा केवल किसी क्लब में शामिल होने या दूसरों को धमकाने के लिए नहीं है. परमाणु ऊर्जा हमारे लिए ऐसी छलांग है, एक ऐसी उछाल जिससे दूसरों को मौका देने के बजाय हम खुद अपनी नियति का फ़ैसला खुद कर सकें.''सीनेटर्स के साथ मीटिंग
"हम हमारी संप्रुभता बनाए रखने की उम्मीद और आग्रह करते हैं. हम ईरानियों के लिए परमाणु ऊर्जा केवल किसी क्लब में शामिल होने या दूसरों को धमकाने के लिए नहीं है."-जावेद जाफरी ईरान के विदेश मंत्री , अपने यू-ट्यूब संदेश मेंराष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस बारे में मंगलवार को सीनेटरों के साथ व्हाइट हाउस में दो घंटे तक मीटिंग की. इसमें उनके साथ विदेश मंत्री जॉन कैरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सुसन राइस शामिल थे.
हाल के दिनों में कुछ अमरीकी जन प्रतिनिधियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा था, व्हाइट हाउस तेजी से इस मामले से हट रहा है जबकि उन्हें तेहरान के खिलाफ कुछ कड़े कदम उठाने चाहिए.व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, '' हमारे पास ईरान प्रोग्राम की प्रगति को रोकने और पीछे लौटने देने के अवसर हैं लेकिन इससे पहले हमें देखना चाहिए कि हम किसी समग्र घोषणापत्र पर पहुंच सकते हैं या नहीं. ''बयान में कहा गया है कि अगर शुरुआती तौर पर कोई सहमति नहीं बन पाती तो ईरान यूरेनियम का संवर्धऩ जारी रखने के साथ अरक शहर में प्लूटोनियम रिएक्टर विकसित करने की दिशा में नए उपकेंद्रों को स्थापित करना जारी रख सकता है.प्रेस सचिव जान कार्ने ने कहा कि ओबामा ने सीनेटरों से कहा है कि नए प्रतिबंध तब ज्यादा प्रभावकारी होंगे अगर ईरान बातचीत की टेबल पर सहमति बनाने और नए समझौतों को मानने से इनकार कर देता है.राष्ट्रपति ने इन रिपोर्ट्स का भी खंडन किया कि ईरान को प्रतिंबध राहत के लिए 40 बिलियन डॉलर की रकम दी जाएगी.
वर्ष 2006 से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने ईरान के परमाणु कायक्रम के मद्देनजर उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं.