आशियाने की आस में बीत रही उम्र
- एमडीए के हजारों आवंटी तक रहे हैं पजेशन की राह
-मेरठ के कई प्रोजेक्ट पाइप लाइन में, नहीं हो रहा आवंटन आई एक्सक्लूसिव अखिल कुमार मेरठ: मेरठ विकास प्राधिकरण की 12 आवासीय योजनाओं में हजारों आवंटी घरौंदे की आस में भटक रहे हैं। कई योजनाओं में तो प्रॉपर्टी की पूरी कीमत जमा करने के बाद भी एमडीए ने आवंटी को कब्जा नहीं दिलाया है। अब रेरा से आवंटियों को आस जगी है। भटक रहे हजारों आवंटीगंगानगर एक्सटेंशन के यू और एक्स पॉकेट में करीब 500 आवंटी ऐसे हैं जिन्होंने गत वर्षो में मेरठ विकास प्राधिकरण को आवंटन के बाद प्लाट की पूरी रकम अदा कर दी है। रक्षापुरम एक्सटेंशन एफ ब्लाक के 500 भूखंड के मालिकों को अभी कब्जा नहीं मिला है। गंगानगर जे पॉकेट में बन रहे 100 फ्लैट्स आधे-अधूरे हैं और अभी आवंटियों को कब्जा नहीं मिल सका है। एमडीए की सभी 12 आवासीय ईकाइयों में आवंटियों के साथ वादाखिलाफी चल रही है।
स्थिति बेहद गंभीरगौरतलब है कि 2012 में शताब्दीनगर एन्क्लेव विकसित किया था। विभिन्न नाप के 649 प्लाट आवंटित कर दिए गए। आवंटी से प्राधिकरण ने कागजों में योजना दिखाकर महज ढाई साल में पैसा ऐंठ लिया। किसानों से बिना कब्जा लिए एमडीए ने सिर्फ शताब्दीनगर में ही नहीं वेदव्यासपुरी और गंगानगर में हजारों आवंटियों के धोखाधड़ी कर दी है।
ब्याज में 1.44 करोड़ आलम यह है कि मेरठ विकास प्राधिकरण ऐसे प्रोजेक्ट जिन पर आवंटियों को कब्जा नहीं मिल सका है से 1.44 करोड़ रुपये सालाना ब्याज ले रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता लोकेश खुराना की आरटीआई के जवाब में यह खुलासा प्राधिकरण ने किया। फ्लैट्स - 12 स्कीम में निर्मित मकान 20337 - 756 मकान है 12 स्कीमों में अंडर कंट्रक्शन 3060-सभी स्कीमों में प्रपोज्ड हाउस --- मेरठ विकास प्राधिकरण की रक्षापुरम्, सैनिक विहार स्कीम में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जल्द से जल्द फिनिशिंग कराकर फ्लैट हैंडओवर करें। बैकलॉग को लगकर समाप्त किया जाएगा। दुर्गेश श्रीवास्तव, मुख्य अभियंता, एमडीए ये है रेरा के नियम -फ्लैट्स के आवंटन में देरी पर आवंटी को मुआवजा देना होगा। -प्रोजेक्ट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए 5 साल की वारंटी बिल्डर देगा। -यूपी रेरा में पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा। -प्रोजेक्ट की विस्तृत जानकारी बिल्डर को साझा करनी होगी। आदि ---मेरठ विकास प्राधिकरण के कुछ प्रोजेक्ट आधे-अधूरे हैं। आवंटी कब्जे के लिए चक्कर काट रहे हैं। प्राधिकरण अधिकारियों को जल्द से जल्द प्रोजेक्ट पूरा कर कब्जा दिलाने के आदेश दिए गए हैं।
-डॉ। प्रभात कुमार, कमिश्नर, मेरठ