सीएम योगी ने की 60 लाख से ज्यादा पेंडिंग मुकदमों का बोझ कम करने की अपील
मुकदमों का बोझ कम करने की पहल करे न्यायपालिका यह अपील की सीएम योगी आदित्यनाथ ने। वे उत्तर प्रदेश ज्यूडिशियल सर्विसेज एसोसिएशन के 41वें अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लोगों को न्याय दिलाना सबसे बड़ा धर्म है। शीघ्र सस्ता सुलभ और निष्पक्ष न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार अपने स्तर से इसके लिए हर संभव कोशिश कर रही है। मुकदमों का बोझ हमारे लिए बड़ी चुनौती है। न्यायपालिका इस बोझ को कम करने की प्रभावी पहल करे। इसके लिए न्यायपालिका को जिन सुविधाओं की जरूरत होगी सरकार उसे देगी। सीएम ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती और सफलता में न्यायपालिका की अहम भूमिका है। कानून का राज सभ्य समाज की खूबी है।
उठाए गए कदमों का भी किया जिक्र सीएम ने जल्द न्याय के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि मुकदमों का निस्तारण समझौते के जरिये कराने के लिए हर जिले में एडीआर सेंटर स्थापित हो रहे हैं।मीडिएशन सेंटर्स को और प्रभावी बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये के 'मीडिएशन कार्पस फंड की व्यवस्था की गई है।अदालतों के अभिलेखों के डिजिटलाइजेशन में भी सरकार जरूरी मदद करेगी।योगी ने मुख्य न्यायधीश द्वारा न्यायिक अधिकारियों के सेवा के घंटे बढ़ाने का समर्थन करते हुए कहा कि इससे मुकदमों के बोझ कम होंगे।चीफ जस्टिस ने गिनाईं कमियां
इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीबी भोसले ने कहा है कि अदालतों में अब भी 60 लाख से अधिक मुकदमें लंबित हैं।आलम यह है कि कुछ मुकदमे तो 1942 से लंबित हैं।वाद दायर करने वाले ही नहीं अब तो उनकी अगली पीढिय़ां भी जीवित नहीं रहीं।संस्तुत पदों की संख्या 3750 के सापेक्ष निचली अदालतों में न्यायिक अधिकारियों की संख्या सिर्फ 2000 है।सरकार जिस तरह अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चला रही है वह तब और प्रभावी होगा जब न्यायपालिका और सशक्त होगी।प्रदेश की जेलों में 356 कैदी एचआईवी पॉजिटिव, रिहा होने के बाद भी होगा इलाजसर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की सभी संभावनाएं
चीफ जस्टिस ने कहा कि स्वाभाविक है कि कोई भी संस्था अपने सदस्यों की निजी समस्याओं को उठाती है, पर मेरी अपील है कि संस्था की बेहतरी के लिए भी पहल होनी चाहिए।उन्होंने न्यायपालिका की तारीफ करते हुए कहा कि अगर इसके बारे में पांच नकारात्मक बातें हैं तो 50 सकारात्मक।जरूरत इन बातों को सामने लाने की है।उप्र में देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनने की सारी संभावनाएं मौजूद हैं।उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से बढ़े हुए न्यायिक घंटों में काम करने की अपील की।कार्यक्रम को विधि एवं न्याय मंत्री बृजेश पाठक ने भी संबोधित किया।अब महिला हेल्पलाइन 181 में सिर्फ महिलाओं की होगी भर्ती, इस उम्र तक की कर सकती हैं अप्लाईसीएम ने दी कई सौगातें इस मौके पर मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका को कई सौगातें भी दी।इस क्रम में न्यायिक अधिकारी कल्याण कोष में 10 करोड़, न्यायिक अधिकारियों को सेवाकाल में 50 हजार रुपये का फर्नीचर भत्ता और न्यायिक सेवा में आने के बाद एलएलएम की डिग्री हासिल करने पर तीन इंक्रीमेंट देने की घोषणा की।न्यायिक अधिकारियों के खाली पदों को भरने में भी भरपूर मदद का भरोसा दिया।लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी नईम का यूपी कनेक्शन, बांदा के मदरसे में मिली थी शरण