प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। इस दाैरान पीएम ने कहा कि हमारा सुप्रीम कोर्ट आज दुनिया में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है।

कानपुर (इंटरनेट डेस्क)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने उच्च न्यायालय की स्थापना के साठ साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इस अवसर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है।

Prime Minister Narendra Modi releases a commemorative postage stamp on Diamond Jubilee of High Court of Gujarat, through video conferencing. pic.twitter.com/ueiyFrIt8x

— ANI (@ANI) February 6, 2021


डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से बढ़ रहा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया है।हमारी न्यायपालिका ने हमेशा संविधान की रचनात्मक और सकारात्मक व्याख्या करके खुद संविधान को मजबूत किया है। हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो। डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है।

It makes us proud that our Supreme Court has heard the most number of cases through video conferencing in the world. Our High Courts and District Courts have also carried out a large number of e-proceedings during COVID: PM Modi pic.twitter.com/eO6exZbw16

— ANI (@ANI) February 6, 2021
सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट
आज देश में 18,000 से ज्यादा कोर्ट कम्प्यूटराइज्ड हो चुके हैं। हमारा सुप्रीम कोर्ट आज दुनिया में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत में आने वाले दिनों में ईज ऑफ जस्टिस और तेजीसे बढ़े इस दिशा में सुप्रीम कोर्ट की ई-कमेटी एनआईसी के साथ मिलकर काम कर रही है। हमारे जस्टिस सिस्टम को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए न्यायिक प्रक्रियाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है।

Posted By: Shweta Mishra