पुलिस की नाक के नीचे कर डाली पटना दहलाने की प्लानिंग
- एमआईजी के अधिकांश फ्लैटों पर पुलिस और उनके फैमिली वाले का है कब्जा
- एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के 10 हजार फ्लैट्स पर अवैध कब्जाPATNA CITY: कुंदन, सोनू और उसके साथियों ने अपने नापाक साजिश को अंजाम देने के लिए पटना में ऐसे ठिकाने को खोज निकाला, जो हर तरह से सेफ था। हेमंत कुमार का फ्लैट ऐसे जगह था, जहां कोई शक नहीं कर सकता। बहादुरपुर के हाउसिंग कॉलोनी के अधिकांश फ्लैट्स पर बिहार पुलिस के लोगों का कब्जा है। जिस एरिया में पुलिस वाले रहते हो, वहां अनसेफ का मामला उठ ही नहीं सकता। कुंदन और उसके साथियों को इससे सेफ जगह पटना में नहीं मिलता। तभी तो कुंदन अपने साथी सोनू के साथ मिलकर पटना को दहलाने का प्लान बना डाला। ताज्जुब ये कि दहशतगर्द पुलिस के नाक के नीचे पटना को टाइम बम से दहलाने का प्लान बनाते हैं और किसी पुलिस वाले को इसकी भनक भी नहीं लगती है।
किसी को नहीं लगी भनकफ्0 मार्च को एमआईजी सेक्टर फ् के ब्लॉक क्ख् के फ्लैट नंबर ख्क् में बम फटा था। जबकि इस फ्लैट के ठीक अपोजिट सीआपीएफ जवान फैमिली संग रहता है। दोनों फ्लैट थर्ड फ्लोर पर है। जबकि सेकेंड फ्लोर पर बिहार पुलिस के एक रिटायर्ड एसआई की फैमिली रहती है। बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर बिहार पुलिस के एक एएसआई व उनकी फैमिली रहती है। लेकिन किसी को कुंदन और उसके साथियों के हरकतों की भनक नहीं लगी।
क्भ्-ख्0 साल से रह रहे हैं सभी एमआईजी ब्लॉक क्क्, क्ख्, क्फ् और क्ब् सहित दूसरे ब्लॉक के फ्लैट्स में भी बिहार पुलिस के लोगों का कब्जा है। फ्लैट्स में सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर और उनके फैमिली वाले रह रहे हैं। फ्लैट्स में कोई क्भ् तो कोई ख्0 साल से रह रहा है। हालांकि कुछ फ्लैट्स में नए लोग भी रह रहे हैं। स्टेट हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही फ्0 मार्च की रात जो कुछ हुआ, इसके पीछे बिहार स्टेट हाउसिंग बोर्ड की भारी लापरवाही है। करीब ख्ब्-ख्भ् साल पहले हाउसिंग बोर्ड द्वारा एलआईजी, एमआईजी और एचआईजी के क्0 हजार फ्लैट्स बनाया गया। हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही से फ्लैट्स सही लोगों के हाथ नहीं गया। बल्कि पुलिस और क्रिमिनल माइंड वाले लोग अवैध रूप से कब्जा करते चले गए। कोर्ट का ऑर्डर भी हुआ बेअसरअगर कोर्ट के ऑर्डर पर पहले ही फ्लैट्स से अवैध कब्जा हट गया होता तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दरअसल, कोर्ट ने काफी पहले ही एलआईजी और एमआईजी को खाली कराने का ऑर्डर दिया था। लेकिन हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अवैध कब्जे को आज तक नहीं हटाया जा सका।