RANCHI : रियाडा की ओर से आयोजित पीसीसी की बैठक में बुधवार को 27 उद्योगों को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता रियाडा के प्रबंध निदेशक दीपांकर पांडा ने की। जिन उद्योगों को स्वीकृति दी गई उनमें तंड मेटल प्रा। लि., वैष्णो देवी पैकेजींग प्रोडक्टस, राम जानकी इलेक्ट्रोकास्टिंग, सत्या सॉल्यूशन, प्रेमसंस उद्योग, रामजी चौधरी मेमोरियल आइटीआइ, किसान सिड्स, रायसन्स उद्योग, श्रीबालाजी इन्फ्राटेक, जयसवाल पीसीसी पोल्स, जेहरी सकलदीप सन्स फ्यूल, दि रिपलब्लीक प्रा। लि, पेनसोल इंडस्ट्रीज, एसजीएस मेटालिक्स प्रा लि, ट्रांस फ्लाएश सेल्स, सत्या पॉलिमर, रेयर मेटल एंड केमिकल्स, गायत्री इंडस्ट्रीज, सत्यम फ्लावर मिल, मामा प्रिंटिंग व‌र्क्स, बिरमा इंडस्ट्रीयल एंड बिजनेस इंटरप्राईजेस, मेटालिक इण्डिया शामिल है।

बैठक में प्रबंध निदेशक ने जानकारी दी की जुलाई माह से पीसीसी की बैठक और अन्य सभी कार्य ऑनलाइन किए जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन फाइलिंग व अन्य सुविधाओं को दुरूस्त करने के लिए अलग व्यवस्था करने की भी बात कही।

20 भवन किए गए चिन्हित

रांची के सरकारी भवनों में अब दिव्यांगों को कोई परेशानी नहीं होगी। जी हां, झारखंड राज्य नि:शक्तता आयोग फ‌र्स्ट फेज में ऐसे 20 भवनों को चिन्हित कर लिया है, जिन्हें दिव्यांग बाधा मुक्त बनाना है। इस संबंध में भवन निर्माण विभाग को खत भी लिखा गया है। यह जानकारी राज्य नि:शक्तता आयुक्त सतीश चंद्र ने दी।

दिव्यांगों को हो रही परेशानी

विकलांगता अधिनियम की धारा 46 के तहत सभी सरकारी भवनों को दिव्यांगों के लिए बाधा मुक्त बनाए जाने का प्रावधान है। इसके बावजूद कई ऐसे सरकारी कार्यालय हैं, जहां दिव्यांगों को सीढि़यां चढ़नी पड़ रही है। कई जगह लिफ्ट हैं, लेकिन वहां तक पहुंचने में काफी परेशानी हो रही है। आयोग के इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि दिव्यांगों को राहत मिलेगी।

Posted By: Inextlive