7.5 हजार रुपये मिनिमम पेंशन के लिए एक लाख पेंशनर करेंगे संसद मार्च, जानें EPFO अभी कितनी देता पेंशन
पेंशनरों की मांग है कि उन्हें प्रति माह कम से कम 7.3 हजार रुपये बतौर पेंशन दिया जाए। अभी जो पेंशन दी जा रही है उससे गुजारा बहुत मुश्किल होता है। अपनी मांगों को लेकर करीब एक लाख पेंशनर बृहस्पतिवार को विरोध स्वरूप संसद मार्च करेंगे। आइए जानते हैं अभी कर्मचारी पेंशन स्कीम के तहत ईपीएसओ प्रति माह कितनी रकम देता है।
ईपीएस-95 के तहत बढ़ाई जाए पेंशन की रकमपेंशनर की मांग है कि कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत देशभर के पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7.5 हजार रुपये की जाए। द ईपीएस-95 नेशनल एजिटेशन कमेटी के नेतृत्व में देश भर से करीब एक लाख पेंशनर अपनी मांगों को लेकर लामबंद हैं। उनका कहना है कि अभी ईपीएफओ जो देता है उससे दो लोगों को तो छोडि़ए एक आदमी का भी गुजारा बमुश्किल हो पाता है। इसी बात से नाराज लोग प्रदर्शन कर रहे हैं।
संघर्ष कमेटी का कहना है कि इतनी रकम एक आदमी के जीवन यापन के लिए नाकाफी है। कमेटी के चीफ को-आर्डिनेटर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि सेंट्रल प्रोविडेंट फंड आयुक्त के कार्यालय के बाहर ईपीएस-95 के सदस्य तीन दिन के भूख हड़ताल पर बैठेंगे। यदि हमारी मांगों पर गौर नहीं किया गया तो हम 7 दिसंबर से रामलीला मैदान से संसद तक विरोध स्वरूप प्रदर्शन मार्च करेंगे।
ईपीएस-95 कर्मचारी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। ईपीएस एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। इस पेंशन स्कीम से करीब 60 लाख बुजुर्ग परिवार जुड़ा है। संसद में इस मुद्दे के उठाने के बाद लंबी बहस चली। इससे पहले कि कोई ठोस निर्णय हो पाता श्रम मंत्री ने एक अन्य एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया। इससे पहले दो साल तक संसद में यह मुद्दा बना रहा।