'मिशन' 2041 की प्लानिंग
मेरठ समेत वेस्ट यूपी के जनपदों के 31 विभागों से मांगी विस्तृत जानकारी
समग्र विकास योजना के लिए एनसीआर बोर्ड ले रहा इनफार्मेशन Meerut। मेरठ-बागपत समेत वेस्ट यूपी के विभिन्न जनपदों के समग्र विकास के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, एनसीआर-2041 की प्लानिंग बना रहा है। एनसीआर में 2041 तक के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेवलेपमेंट, यूटीलिटी और सर्विसेस को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड इस प्लान को बना रहा है। जिसके आधार पर ही एनसीआर में कॉप्रेहेंसिव डेवलेपमेंट प्लान किया जाएगा। वेस्ट यूपी के आठ जनपदों से एनसीआर प्लान के लिए विभिन्न 31 विभागों से जानकारियों को मांगा गया है। मेरठ में एमडीए को सभी विभागों से योजनाओं को कलेक्ट करके बोर्ड के साथ शेयर करने के लिए नोडल विभाग बनाया गया है। वहीं विभाग अपने-अपने स्तर से भी प्लानिंग और स्कीमों की जानकारी बोर्ड को देंगे। जरा समझ लेंनेशनल कैपिटल रीजन (एनसीआर) में लगातार बढ़ रही आबादी के साथ-साथ संसाधन कम पड़ रहे हैं तो वहीं सड़कों पर वाहनों के दौड़ने की जगह नहीं है। एनसीआर के औद्योगिकीकरण और शहरीकरण को व्यवस्थित रखने के लिए नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड का गठन किया गया जो एनसीआर में विभिन्न डेवलेपमेंट स्कीम को मैनेज करता है। बोर्ड ने एनसीआर 2041 की प्लानिंग को शुरू किया है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने स्टेटवाइज बांटा है। एनसीआर में शामिल यूपी के जनपदों के लिए प्लानिंग को यूपी सब रीजनल प्लान 2041 नाम दिया गया है। जिसमें मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, बुलंदशहर, मुजफ्फनगर और शामली शामिल हैं।
31 विभागों से मांगी सूचनाएं एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने सभी 31 विभागों से सूचनाओं को एकत्र करने के लिए एनसीआर सेल का गठन भी किया है। ये विभाग मेरठ विकास प्राधिकरण, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, जल निगम, आरटीओ, जिला अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग, जिला पंचायत राज विभाग, सिंचाई, खेल, बीएसए, सीएमओ, पशु विभाग, डीआईओएस, पूर्ति विभाग, यूपी पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम, नगर निगम, नगर पंचायत एवं पालिका, पीडब्ल्यूडी, बीएसएनएल, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र, नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पुरातत्व विभाग, मंडी परिषद, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यूपी स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, सिविल एविएशन हैं। इस तरह की मांगी गई सूचनाएंप्लानिंग बोर्ड ने विभागों से इन्फ्रास्ट्रक्चर बेस्ड जानकारियां मांगी हैं। जैसे-एमडीए से पूछा है कि शहर में सीवर और ड्रेनेज लाइन का नेटवर्क कितना है। कितने हिस्से में अभी तक सीवर-ड्रेनेज लाइन नहीं है। सड़कों की क्या स्थिति है, पार्क और कॉलोनियों को क्या हाल है? वैध-अवैध कॉलोनियों का ब्योरा तलब किया गया है। जैसे-नगर निगम से पूछा है कि हाउसहोल्ड कितने हैं, कितना हाउसटैक्स वसूल रहे हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की क्या स्थिति है? आदि। कुछ इसी तरह के सवाल एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने सभी 31 विभागों से किए हैं।
एनसीआर में शामिल मेरठ समेत वेस्ट यूपी के 8 जनपदों के समग्र विकास के लिए यूपी सब रीजनल प्लान-2041 को बनाया जा रहा है। एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की निगरानी में यह प्लान तैयार हो रहा है। जिसमें विभिन्न जनपदों के 31 विभागों से सूचनाओं को कलेक्ट किया जा रहा है। एमडीए डेवलेपमेंट और यूटीलिटी से रिटेडेट इनफार्मेशन एनसीआर बोर्ड के साथ साझा कर रहा है। राजेश कुमार पाण्डेय, उपाध्यक्ष, मेरठ विकास प्राधिकरण