प्रधानमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को सरकारी नौकरी की चाह रखने वालो के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है। उन्‍होंने अपने एलान में कहा कि अगले 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्ती के निर्देश दिया है।

By: Kanpur Desk Updated Date: Tue, 14 Jun 2022 12:24 PM (IST)

नई दिल्ली (एएनआई)। प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से मंगलवार को एक ट्वीट किया गया। ट्वीट में कहा कि पीएम @narendramodi ने सभी विभागों और मंत्रालयों में ह्यूमन रिसोर्स के स्टेट्स को रिव्यूड किया और सरकारी विभागों, मंत्रालयों को अगले 1.5 वर्षों में 10 लाख लोगों को भर्ती करने के निर्देश दिया है। इसके साथ ही केंद्र ने दिसंबर 2023 तक 10 लाख पदों को भरने की समय सीमा तय की है। जिसके लिए सभी भर्तियां 18 महीने के भीतर होंगी। भारत सरकार ने बिजनेस को प्रोत्साहन प्रदान करने और COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए आत्मानिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है।

PM @narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.

— PMO India (@PMOIndia) June 14, 2022


1अक्टूबर, 2020 को आत्मानिर्भर योजना हुई थी शुरू
आत्‍मनिर्भर पैकेज के तहत सरकार 27 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इस पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अलग-अलग स्कीम्स, प्रोग्राम, पॉलिसी शामिल हैं। आत्मानिर्भर भारत रोजगार योजना 1 अक्टूबर, 2020 को शुरू की गई थी। यह योजना भारत सरकार द्वारा COVID-19 महामारी के दौरान सामाजिक सुरक्षा लाभ और रोजगार के नुकसान से उबरने के साथ साथ नए रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मानिर्भर भारत पैकेज 3.0 के हिस्से के रूप शुरू की गई थी। सेल्‍फ एम्प्लॉयमेंट की सुविधा के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) लागू की जा रही है।
125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान किया था शुरू
सरकार ने बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 116 चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं सहित माइग्रेंट वर्कर और इस तरह इसी तरह प्रभावित व्यक्तियों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को 125 दिनों का गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) शुरू किया था। सरकार ने नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन पर कंटिन्यू फोकस देने के बीच रेलवे, सड़क, अर्बन ट्रांसपोर्ट, बिजली, टेलीकॉम, टेक्सटाइल और अफोर्डेबल हाउसिंग पर जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 24 मार्च को राज्यसभा में कहा कि इन सब पहलों के अलावा सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी मिशन आदि जैसी पहलों को भी जेनरेट किया हैं।

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