उर्दू मीडिया: मुसलमान के क़त्ल पर मोदी चुप क्यों?
भारत के उर्दू मीडिया में एक मुसलमान युवा की हत्या और पाकिस्तान के उर्दू अख़बारों में तालिबान की तरफ़ से पेश नई चुनौतियों के बारे में लिखा गया है.
हैदराबाद से छपने वाले एतमाद का संपादकीय है - बेक़सूर मुस्लिम नौजवान के क़त्ल पर सरकार की मुजरिमाना ख़ामोशी. अख़बार कहता है कि पुणे में 24 साल के आईटी प्रोफेशनल मोहसिन सादिक शेख़ की हत्या में हिंदुत्वादी संगठन 'हिंदू राष्ट्र सेना' के शामिल होने से मुसलमान चिंतित हैं.अख़बार के अनुसार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद ये इस तरह का पहला मामला है.अख़बार लिखता है कि केंद्र में बनी नई सरकार की प्राथमिकताओं में आंतरिक और बाहरी सुरक्षा सबसे ऊपर है लेकिन इस घटना के चार पांच दिन गुज़र जाने पर भी उसकी मुजरिमाना ख़ामोशी अफ़सोसनाक है.
उत्तर प्रदेश में जारी घटनाक्रम पर जदीद ख़बर का संपादकीय है - ज़मीन खिसकने लगी. अख़बार कहता है कि ऐसा लगता है कि क़ानून व्यवस्था पर मुलायम सिंह यादव और उनके बेटे अखिलेश यादव अपनी गिरफ़्त खोते जा रहे हैं क्योंकि राज्य में एक के बाद एक बलात्कार की कई घटनाएं हुई हैं, जिनकी निंदा संयुक्त राष्ट्र तक ने की है.
जानकारों को मुताबिक़ इन प्रदर्शनों के कारण दो दिन में ही पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था को 25 अरब रुपये से नुकसान का नुकसान हुआ. अख़बार लिखता है कि मुत्तेहिदा के कार्यकर्ता कराची पर रहम खाएं. अल्ताफ़ हुसैन की गिरफ़्तारी की सज़ा पाकिस्तान और उसकी अर्थव्यवस्था नहीं देनी चाहिए.अफ़ग़ानिस्तान में अमरीका नाकामदैनिक औसाफ़ ने पिछले दिनों एक अमरीकी सैनिक के बदले पांच तालिबान चरमपंथियों की रिहाई पर लिखा है. अख़बार ने अपने संपादकीय में कहा है कि अमरीका अफ़ग़ान तालिबान को आतंकवादी संगठन मानता है, और उसके नियमों के अनुसार आतंकवादी संगठनों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है, बावजूद इसके ओबामा ने अपने अधिकारियों से कहा कि वो तालिबान की कैद में मौजूद इकलौते फ़ौजी को रिहा कराएं.'तालिबान की धमकी'तालिबान की तरफ़ से हमलों की धमकी पर दैनिक खबरें लिखता है कि ये अफ़सोसनाक है क्योंकि इससे बातचीत का मामला बेहद उलझ जाएगा और शांति क़ायम करना एक सपना ही बना रह जाएगा.दरअसल बीबीसी से बातचीत में तालिबान ने कहा था कि अगर सरकार बातचीत को लेकर गंभीर है तो वो भी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन अगर सैन्य अभियान हुआ तो वो उसका जवाब देंगे.इसी विषय पर रोजनामा दुनिया कहता है कि बातचीत के दरवाज़े सरकार ने नहीं, बल्कि तालिबान ने बंद किए हैं और वो ऐसी वजहों को लेकर जिनके बारे में कभी खुल कर कुछ नहीं बताया गया.