बिजली व्यवस्था सुधरने में अभी और लगेगा समय
- जिलों में बिजली व्यवस्था सुधारने का काम लक्ष्य से पीछे
- बिहार में आरा सहित सात जिलों में बिजली व्यवस्था सुस्त चाल से - जनवरी 2014 में ही प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य था PATNA : सरकार हर घर तक बिजली पहुंचाने की बात तो करती है लेकिन लक्ष्य कभी पूरा नहीं कर पाती। एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से बिहार स्टेट के सात जिलों के शहरी क्षेत्र में नियमित रूप से बिजली सप्लाई करना है। यह प्रोजेक्ट तीन साल पहले शुरू किया गया और जनवरी ख्0क्ब् तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आलम यह है कि यह इस साल के अंत तक ही पूरा हो सकता है। यह भी अनुमान भर है क्योंकि अब भी कई काम बाकी है। प्रोजेक्ट में क्यों हुई देरीप्रोजेक्ट में देरी की वजह से इसका कॉस्ट भी बढ़ गया है। अगर साल के अंत तक यह पूरा नहीं हुआ तो लागत खर्च में बेतहासा वृद्धि होगी। अभी और इससे पहले भी बिजली के प्रोजेक्ट में देरी की बड़ी वजह जमीन न मिलना या जमीन अधिग्रहण में देरी है। इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण होने में देरी तो एक कारण है ही दूसरी वजह है एजेंसियों पर निगरानी के अभाव में धीमी गति से काम करना। यह बात हाल के बिजली कंपनियों की ओर से की गई समीक्षा में उभर कर सामने आई है। इस बाबत एजेंसियों को कहा गया है कि वे काम में तेजी लाए।
क्या है ग्राउंड रियलिटी इन सात जिलों में बिजली के ढांचागत संसाधन एक तो पर्याप्त नहीं है और यहां बार-बार बिल सही नहीं आने की शिकायत बनी रहती है। डिपार्टमेंट के सोर्सेज ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत इस समस्या का भी समाधान निकालना है। इस संबंध में बिजली कंपनियों का दावा है कि प्रोजेक्ट के पूरा होने पर यहां के कंज्यूमर्स को गलत बिल या समय पर बिल नहीं मिलने की शिकायत दूर हो जाएगी। बिजली के ढांचागत सुधार की इन इलाकों में सख्त जरूरत है। जहां बिजली मिल रही है वहां वोल्टेज फलक्चुएशन और फीडर ओवरलोडेड होने की समस्या बनी हुई है। बढ़ायी जा रही है कैपेसिटी प्रोजेक्ट के तहत फिलहाल जरूरत के मुताबिक ट्रांसफारमरों की कैपेसिटी बढ़ाने का काम किया जा रहा है। क्00 से ख्00 किलोवाट के ट्रांसफारमर घनी आबादी वाले मुहल्लों में लगाए जा रहे हैं। जर्जर तार को बदलने और सभी कंज्यूमर्स के घरों में बिजली लगायी जा रही है। ये जिले हैं शामिलनालंदा, बेगूसराय, मोतिहारी, समस्तीपुर, आरा, बक्सर और बेतिया
यह है लक्ष्य - ख्ब् घंटे नियमित बिजली सप्लाई - लो वोल्टेज की समस्या दूर करना - तार गिरने की समस्या पर लगाम लगाना - सही बिजली बिल कंज्यूमर्स को देना - फ्7भ् करोड़ रुपए की है योजना