जमीन की खोज बिजली के रास्ते की बाधा
शहर में चार उपकेन्द्र खोलने को मिल चुकी है मंजूरी, आ चुका है पैसा
नए उपकेन्द्र देंगे शहर के कई मोहल्लों को राहत dhruva.shankar@inext.co.in ALLAHABAD: प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप पावर कारपोरेशन ने शहरियों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई देने की कवायद तेज कर दी है। रोस्टर और लो वोल्टेज की समस्या को समाप्त करने की दिशा में विभाग की ओर से शहर में चार बिजली सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। केन्द्र सरकार की इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अन्तर्गत सिविल लाइंस, बेली गांव, हरवारा और कसारी मसारी जैसे इलाकों में बिजली सब स्टेशन का निर्माण इस साल के आखिरी महीने तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने दस करोड़ रुपए का बजट भी निर्गत कर दिया है। जमीन के लिए डीएम से हुई वार्ताशहर में चार स्थानों पर सब स्टेशन का निर्माण कराने के लिए जमीन को चिन्हित करने का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। इसके लिए अधीक्षण अभियंता रत्नेश कुमार ने जिलाधिकारी संजय कुमार के साथ एक सप्ताह पहले वार्ता कर चुके हैं। श्री कुमार की मानें तो जिलाधिकारी ने एडीए, नगर निगम व नजूल विभाग से बात करने के बाद 25 जुलाई तक जमीन उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है।
10 MVA का ट्रांसफार्मर लगेगा
सिविल लाइंस, बेली गांव, हरवारा और कसारी मसारी में होगा निर्माण चारों सब स्टेशन में दस-दस एमवीए पावर का ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा दिसम्बर महीने तक चारों सब स्टेशन बनाने का दिया गया है लक्ष्य इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम बिजली मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है इसके जरिए राज्यों को 24 घंटे बिजली की सप्लाई बेहतर करने के लिए बजट की व्यवस्था की जाती है इलाहाबाद में जो चारों सब स्टेशन का निर्माण होना है इसी योजना के अन्तर्गत दो महीने पहले दस करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है सप्लाई की स्थिति 280 एम्पीयर सिविल लाइंस से उससे सम्बद्ध इलाकों में 290 एम्पीयर, बेली उपकेन्द्र से सम्बद्ध इलाकों में 250 एम्पीयर हरवारा से सम्बद्ध इलाकों में 280 एम्पीयर कसारी मसारी से जुड़े सम्बद्ध इलाकों में सिविल लाइंस, बेली, हरवारा और कसारी मसारी सब स्टेशनों पर हर महीने दो एमवीए लोड बढ़ता है (नोट 17 एम्पीयर का एक एमवीए होता है)केन्द्र सरकार की आईपीडीएस के अन्तर्गत सब स्टेशन के निर्माण के लिए बजट दो महीने पहले आ चुका है। स्टेशन के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित करने के लिए जिलाधिकारी से वार्ता की गई है। उम्मीद है कि 25 जुलाई तक जमीन मिलने का काम पूरा हो जाएगा।
-रत्नेश कुमार, अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण मंडल द्वितीय